जनकपुरधाम, २५ जेठ । जनमत पार्टीले मधेश आन्दोलन, थरूहट आन्दोलन तथा स्वराज आन्दोलनसँग सम्बन्धित विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ११ बुँदे ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ ।

पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. सीके राउतद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा जनमत पार्टीका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहलगायत नेताहरू सहभागी थिए ।

ज्ञापनपत्रमा मधेशको पहिचान, अधिकार, सम्मान र स्वायत्ततासम्बन्धी मुद्दा लामो समयदेखि सम्बोधन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै विगतमा सरकारसँग भएका विभिन्न सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुँदा मधेशी समुदायमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको दाबी गरिएको छ ।

जनमत पार्टीले २०६४ सालमा भएका २२ बुँदे र ८ बुँदे तथा २०७५ सालको ११ बुँदे सम्झौतामा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

साथै, आन्दोलनका क्रममा विभिन्न मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिन, हिरासत तथा कारागारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई रिहा गर्न र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

पार्टीले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायमा मधेशी, थारू र मुस्लिम समुदायको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न समूहगत भर्ती प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

साथै, संविधानको मर्मअनुसार प्रदेशहरूलाई राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार हस्तान्तरण गर्दै पूर्ण स्वायत्तताको अभ्यास सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा प्रहरी प्रशासनलाई प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन गर्न, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्न तथा प्रदेशहरूको सीमाङ्कन जनचाहनाअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ ।

त्यसैगरी संविधान संशोधनमार्फत संघीयता, पहिचान र अधिकारसम्बन्धी विषयलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने, मधेशी समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने तथा संवैधानिक निकायहरूबाट हुने भनिएको असमान व्यवहार रोक्नुपर्ने मागसमेत समेटिएको छ ।

जनमत पार्टीले किसानका समस्या समाधान, युवाका लागि रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकारको व्यवस्था तथा उनीहरूले भोगिरहेका विभिन्न समस्याको समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

तराई–मधेशमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न, आन्दोलनरत पक्षमाथिको दमन रोक्न र संवाद तथा सहमतिमार्फत समस्या समाधानको वातावरण बनाउन पनि पार्टीले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा मधेशको अधिकार, स्वायत्तता र पहिचान सुनिश्चित भए मात्र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुने उल्लेख गर्दै सरकारले उठाइएका मागप्रति सकारात्मक पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।