जनकपुरधाम, २५ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बाँडफाँट रकम लामो समयदेखि दाखिला नगर्ने स्थानीय तहविरुद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले यस्ता स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान रोक्ने तयारी थालेको जनाएको छ ।

प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये २५ स्थानीय तहले कानुनबमोजिम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राजस्व बाँडफाँट रकम बुझाएका छैनन् ।

ती स्थानीय तहबाट कुल ६२ करोड २९ लाख ५९ हजार २३२ रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने राजस्व बाँडफाँट रकम नबुझाएको औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार बाराको निजगढ नगरपालिका सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने स्थानीय तह बनेको छ । उक्त नगरपालिकाले २३ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको उल्लेख छ ।

यस्तै, धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले ३ करोड ८२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, मिथिला नगरपालिकाले १ करोड ३५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ तथा धनुषाधाम नगरपालिकाले १६ लाख ८० हजार रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँट रकम नबुझाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, रौतहट, बारा र पर्साका विभिन्न स्थानीय तहले पनि लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्म राजस्व बाँकी राखेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश अर्थ मन्त्रालयकी राजस्व अधिकृत चाँदनी दलामीका अनुसार महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिएको रकमभन्दा बढी राजस्व स्थानीय तहबाट उठाइएको हुन सक्ने सम्भावना छ ।

विस्तृत अध्ययन तथा तथ्याङ्क मिलानपछि बक्यौता रकम अझ बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व नियमित रूपमा नआएकाले कानुनी व्यवस्था गरी बक्यौता नराख्ने वातावरण बनाउन लागिएको बताए ।

उनले प्रदेश सरकारको राजस्व हक सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

‘स्थानीय तहले कानुनले तोकेको दायित्व पूरा नगरे प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान रोक्नेसम्मका कदम चाल्न बाध्य हुनेछ,’मन्त्री भट्टराईले भने ।

प्रदेश सरकारको यो कदमले स्थानीय तहलाई समयमै राजस्व बाँडफाँट रकम बुझाउन दबाब बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।

साथै प्रदेश सरकारको आम्दानी व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।