जनकपुरधाम, २५ जेठ । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेका सञ्जीव कुमार झाको विगत आपराधिक मुद्दासँग जोडिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तथा संसदीय वृत्तमा विवाद चर्किएको छ ।

प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले जेठ १२ गते प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन सिफारिस समितिको सिफारिसमा महोत्तरीको औरही नगरपालिका–७ निवासी सञ्जीव कुमार झा र औरही नगरपालिका–८ निवासी कुमारी सुजाता विमललाई आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए ।

तर, नियुक्त भएका झा महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष मुकेश यादवको हत्या प्रकरणका आरोपित रहेको खुलेपछि नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

वडाध्यक्ष यादव २०८१ भदौ ९ गते बिहान जलेश्वर–बर्दिबास सडकखण्डअन्तर्गत बर्दिबास नगरपालिका–८ स्थित एक कल्भर्ट नजिक मोटरसाइकलसहित मृत अवस्थामा फेला परेका थिए ।

घटना शंकास्पद देखिएपछि व्यापक दबाबका बीच केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) समेत संलग्न भएर अनुसन्धान गरेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा यादवको हत्या भएको निष्कर्षसहित उनका निकटस्थ साथी सञ्जीव कुमार झा र दिलीप मण्डललाई पक्राउ गरिएको थियो ।

त्यसपछि महोत्तरी जिल्ला अदालतले दुवै जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको थियो । पछि झा साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको बताइएको छ ।

झालाई नेकपा एमालेको तर्फबाट आयोग सदस्यमा सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भने आवेदन दिएका उम्मेदवारमध्ये योग्य देखिएकाले झाको नाम सिफारिस गरिएको बताएका छन् ।

प्रदेश जनलोकपाल आयोग सम्बन्धी ऐनमा उच्च नैतिक चरित्र र सार्वजनिक जीवनमा स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई मात्रै आयोगमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा हत्या अभियोग खेपेका व्यक्तिको नियुक्तिले आयोगको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

यता, प्रदेश जनलोकपाल आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर मधेश प्रदेशसभा समेत प्रभावित बनेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले नियुक्ति प्रक्रिया ऐनविपरीत भएको आरोप लगाउँदै लगातार विरोध जनाइरहेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रदेशसभा सदस्य सञ्जयकुमार यादवले आयोग सदस्य सिफारिस समितिमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता रहने कानुनी व्यवस्था भए पनि अल्पमतको अवस्थामा रहेका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले एकलौटी रूपमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाएका छन् ।

जसपा नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले नियुक्ति खारेज गर्न तथा मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग राख्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण पछिल्ला दिनमा प्रदेशसभा बैठकसमेत नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।