जनकपुरधाम, २३ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ ।

भौगोलिक रूपमा सानो र आठ जिल्लामा सीमित प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढी भएको भन्दै प्रशासनिक खर्च घटाउने र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालय पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

हाल १२ वटा मन्त्रालय सञ्चालनमा रहेको मधेश प्रदेशमा अब संख्या घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने प्रारम्भिक तयारी गरिएको छ ।

यसअघि गठबन्धनभित्रका दलहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै सत्ता टिकाइ राख्न मन्त्रालयको संख्या क्रमशः बढाइएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रशासनिक खर्च वृद्धि र संरचनागत असन्तुलनमा परेको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारका अनुसार नयाँ संरचनाले सरकारी खर्च घटाउने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने तथा प्रशासनिक कार्यलाई चुस्त बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र दोहोरोपन हटाउने र कार्यसम्पादन क्षमता बढाउने उद्देश्य पनि राखिएको छ ।

मन्त्रालय पुनर्संरचनाका लागि मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलको सदस्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सचिव पार्वती शर्मा र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेल रहेका छन् ।

कार्यदललाई हालको मन्त्रालय संरचना अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार घटाउने तथा पुनःसंरचनाको खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले अन्तिम निर्णय गर्ने जनाएको छ ।

प्रदेश सरकार गठनपछि मन्त्रालय विस्तार गर्दै लगिएको विषयमा लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । विशेषगरी सीमित स्रोतसाधन भएको प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढ्दा आर्थिक भार बढेको र नीति कार्यान्वयन कमजोर भएको आलोचना हुँदै आएको थियो ।