सिरहा, २२ जेठ । सिरहाका दलित अगुवाहरूले कानुनी रूपमा छुवाछुत अन्त्य भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि व्यवहारमा विभेद कायमै रहेको भन्दै यसको पूर्ण अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेका छन् ।

दलित विकास मञ्चद्वारा गोलबजारमा आयोजित ‘मधेशी दलित समुदायले भोगिरहेका समस्या र समाधानका लागि सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले दलित समुदायले अझै पनि सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा विभेद भोग्नुपरेको बताएका हुन् ।

वक्ताहरूले छुवाछुतविरुद्धका कानुनहरू कागजमा सीमित रहेको र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरे । उनीहरूका अनुसार आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दबाबका कारण विभेदका घटनामा पीडित पक्ष न्यायको पहुँचबाट टाढा रहँदै आएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै दलित अगुवा सरोज सदायले विगतमा मन्दिर, इनार र सार्वजनिक स्थलमा विभेद सहनुपरेको स्मरण गर्दै अहिले आफ्ना सन्तानले विद्यालयमै जातीय विभेदको सामना गर्नुपरेको बताए । उनले दलित विद्यार्थीमाथि हुने विभेद रोक्न सम्बन्धित निकायले कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे ।

सदायले दलित समुदाय अब अधिकार प्राप्तिका लागि थप सङ्गठित र सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै शिक्षित र एकताबद्ध भएर संघर्ष गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

त्यस्तै, सुखिपुरकी सविता महराले जातीय विभेद कुनै वैज्ञानिक आधारमा नभई समाजमा शक्ति र प्रभुत्व कायम राख्न सिर्जना गरिएको संरचना भएको बताइन् । उनले सम्पूर्ण समुदायले मिलेर छुवाछुतजस्ता कुप्रथाविरुद्ध अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री सुरेशकुमार मण्डलले जातीय छुवाछुत समाज विकासको प्रमुख बाधकमध्ये एक रहेको बताए । उनले दहेज प्रथा, मृत्यु भोज र जातीय विभेदजस्ता सामाजिक विकृतिको अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

मण्डलले विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै समाजमा व्यापक जनचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले विभेदरहित समाज निर्माणका लागि राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक तहबाट साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा पूर्वसांसद असर्फी सदा, विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सत्यनारायण यादव, कर्जन्हा नगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी श्रेष्ठ, दलित अधिकारकर्मी शिवकुमार महरा, उमेश बराललगायतले छुवाछुत तथा जातीय विभेद अन्त्यका लागि सबै क्षेत्रबाट समन्वित पहल आवश्यक रहेको बताएका थिए ।