जनकपुरधाम, २० जेठ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा इन्धन, सवारी साधन मर्मत तथा पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधामा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको सार्वजनिक भएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले खर्चको आकार मात्र नभई त्यसको व्यवस्थापन र अभिलेखीकरण प्रक्रियामा समेत गम्भीर कमजोरी औँल्याएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उपमहानगरपालिकाले इन्धनमा मात्रै ३ करोड ३ लाख ५ हजार २८५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यो रकमलाई दैनिक औसतमा हिसाब गर्दा करिब ८३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । स्थानीय तहको नियमित प्रशासनिक तथा विकास गतिविधिका लागि गरिएको भनिएको यो खर्चको पारदर्शिता र मितव्ययितामाथि भने प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिवेदनमा इन्धन खर्च सम्बन्धी विवरण पालिकाको विद्युतीय लेखा प्रणाली (पाम्स) मा पूर्ण रूपमा प्रविष्ट नगरिएको उल्लेख छ । साथै, सवारी साधनका लागि इन्धन वितरण गर्दा कार्य सञ्चालन निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डसमेत पालना नगरिएको पाइएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले इन्धन खर्चमध्ये १४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पदाधिकारीहरूको प्रयोजनमा र २ करोड ८८ लाख ११ हजार २८५ रुपैयाँ कार्यालय तथा अन्य प्रयोजनमा खर्च गरेको जनाएको छ ।

निर्देशिका विपरीत इन्धन वितरण
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ मा नियमित रूपमा कार्यालय आउने कर्मचारीलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार मात्रै इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीले सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) र चालक अनुमति पत्रको प्रतिलिपि कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि रहेको छ ।

तर, महालेखाको प्रतिवेदनले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले यी व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले इन्धन खर्चलाई थप मितव्ययी र व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरपालिकासँग विभिन्न प्रकारका दर्जनौँ सवारी साधन तथा मेसिनरी उपकरण रहेका छन् ।

उपमहानगरसँग २ वटा टाटा सफारी, १ वटा ब्रुमर, १ वटा पिकअप, १ वटा जिप, २ वटा ब्याकुलोडर, ८ वटा टिपर, २१ वटा ट्याक्टर, ४ वटा म्याजिक गाडी, २ वटा पानी ट्यांकी, १ वटा एम्बुलेन्स, ३ वटा बारुणयन्त्र, १ वटा हाईडेक ट्रक, १ वटा हाई प्रेसर सेवर मेसिन, १ वटा सिल्ट क्लिनर, १ वटा डिच क्लिनर, ४ वटा स्कुटर तथा ३१ वटा मोटरसाइकल रहेका छन् ।

यद्यपि, स्थानीय स्रोतका अनुसार यीमध्ये केही सवारी साधन लामो समयदेखि बिग्रिएर प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि इन्धन र मर्मत खर्चको आकार ठूलो देखिनुले खर्चको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्षभरि १ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ सवारी साधन तथा उपकरणको मर्मत–सम्भारमा खर्च गरेको छ । तर, महालेखाले मर्मत खर्चको अभिलेख व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी फेला पारेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार मेशिनरी तथा उपकरण मर्मत सम्बन्धी स्थायी अभिलेख राखिएको छैन भने मर्मत कार्यको लगसिटसमेत व्यवस्थित रूपमा तयार गरिएको छैन ।

कतिपय अवस्थामा एउटै सवारी साधन पटकपटक मर्मत गरिएको देखिए पनि त्यसको आवश्यकता र परिणामबारे पर्याप्त विवरण उपलब्ध छैन ।

त्यसैगरी, मर्मत कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्नेमा केही रकम कर्मचारीहरूको नाममा नै भुक्तानी गरिएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पदाधिकारीको सुविधा खर्च ३ करोडभन्दा बढी
महालेखाको प्रतिवेदनले उपमहानगरका जनप्रतिनिधिहरूले सेवा–सुविधा शीर्षकमा बुझेको रकम पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पदाधिकारीहरूले विभिन्न शीर्षकमा ३ करोड १८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ सुविधा लिएका छन् ।

विवरणअनुसार यातायात सुविधावापत ७० लाख ९२ हजार रुपैयाँ, टेलिफोन तथा मोबाइल सुविधावापत ३४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेट सुविधावापत ३४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, अतिथि सत्कार शीर्षकमा ७० लाख ६८ हजार रुपैयाँ, दशैँ भत्तावापत १९ लाख ५ हजार रुपैयाँ तथा बैठक भत्तावापत ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधामा खर्च भएको यो रकम उपमहानगरपालिकाको कुल आन्तरिक आयको १९.३६ प्रतिशत बराबर हो ।

खर्च व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता
स्थानीय तहहरूमा सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले महालेखापरीक्षकले प्रत्येक वर्ष विभिन्न सुझाव र औँल्याइहरू प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको हकमा पनि इन्धन वितरण प्रणाली, सवारी साधन मर्मत अभिलेख, खर्चको डिजिटल रेकर्ड व्यवस्थापन तथा सेवा–सुविधा खर्चलाई मितव्ययी बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

स्थानीय सरकारको स्रोत सीमित हुने र विकास निर्माणका आवश्यकता बढ्दो रहेको अवस्थामा प्रशासनिक तथा सुविधा खर्चको बढ्दो आकारले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्रको खर्च व्यवस्थापनबारे थप बहस सिर्जना गरेको छ ।