विराटनगर, २५ भदौ । कोशी प्रदेशअन्तर्गत वन प्रशासनमा हालै भएको कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन, थमौती तथा जिम्मेवारी बाँडफाँटको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरिएको छ ।

चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालले कोशी प्रदेशका वन प्रशासनमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा दुई वर्षे सेवा अवधि, भौगोलिक अंक, पदगत ज्येष्ठता, योग्यता, सेवा अवधि तथा प्रशासनिक आवश्यकताका मापदण्ड सबै कर्मचारीमा समान रूपमा लागू भए/नभएको परीक्षण गर्न माग गरेको हो ।

अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल कुमार यादवले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री खिनु लङवा (लिम्बू)समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरुवा तथा पदस्थापन प्रक्रियामा कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषलाई लाभ पुग्ने गरी मापदण्डको चयनात्मक प्रयोग भएको भए त्यसको छानबिन गरी दोषी देखिए कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा नियमित सरुवामा लागू हुने दुई वर्षे सेवा अवधिको मापदण्ड सबै कर्मचारीमा समान रूपमा लागू गरिएको हो कि होइन भन्ने कर्मचारीगत विवरणका आधारमा परीक्षण गर्न आग्रह गरिएको छ । समान अवस्थामा रहेका कर्मचारीमध्ये कसैलाई सरुवा गर्ने र कसैलाई लामो समयसम्म यथावत् राखिएको भए त्यसको कानुनी तथा प्रशासनिक आधारसमेत सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सरुवा प्रक्रियामा प्रयोग गरिएको Integrated Transfer Management System (ITMS)को विवरण, प्राथमिकता, अंक तथा मापदण्ड र अन्तिम सरुवा निर्णयबीच सामञ्जस्य भए/नभएको परीक्षण गर्न अभियानले माग गरेको छ ।

प्रणालीगत मापदण्डलाई बेवास्ता गरी व्यक्तिविशेषलाई लाभ पुग्ने गरी निर्णय भएको प्रमाणित भए निर्णय प्रक्रियाको वैधानिकता र जिम्मेवार पदाधिकारीको भूमिकासमेत परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

अभियानले भौगोलिक अंक तथा दुर्गम क्षेत्रमा गरिएको सेवाको अवधिलाई पनि सरुवा प्रक्रियामा समान रूपमा गणना गरिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा कर्मचारीगत तुलनात्मक परीक्षण गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

महिला कर्मचारीको सरुवामाथि पनि प्रश्न
ज्ञापन पत्रमा सम्बन्धित नियमित सरुवा प्रक्रियामा महिला कर्मचारी सरुवा नभएको भए त्यसको वास्तविक तथ्यगत, प्रशासनिक तथा कानुनी कारण लिखित रूपमा सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।

अभियानले उक्त विषयलाई पूर्वाग्रही रूपमा विभेदको निष्कर्ष निकाल्नेभन्दा समान अवसर, पारदर्शिता र निष्पक्ष निर्णय प्रक्रियाको परीक्षण गर्नुपर्ने विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

इलाम र धनकुटाको सरुवा थमौती विशेष परीक्षणको माग
इलाम तथा धनकुटा जिल्लामा कर्मचारी सरुवा तथा थमौतीको अभ्यास अन्य जिल्लाको तुलनामा फरक भए/नभएको विषयमा विशेष परीक्षण गर्न पनि माग गरिएको छ ।

निश्चित कर्मचारीलाई इच्छित स्थानमा सरुवा गर्ने, लामो समयसम्म एउटै स्थानमा कायम राख्ने वा सामान्य सरुवा मापदण्डबाट अपवाद सिर्जना गरिएको भए त्यसको कानुनी, प्रशासनिक तथा वस्तुगत आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने अभियानको माग छ ।

संवेदनशील शाखामा लामो समयदेखि एउटै कर्मचारीको जिम्मेवारीप्रति चासो
अभियानले विकास तथा योजना शाखा र वन पैदावार शाखाजस्ता संवेदनशील शाखामा एउटै कर्मचारीलाई लामो समयसम्म जिम्मेवारी दिइएको भए त्यसको प्रशासनिक औचित्य परीक्षण गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

यस्ता शाखाबाट हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, सिफारिस, स्वीकृति, अनुगमन, राजस्व तथा वन पैदावार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा लामो समयसम्म एउटै कर्मचारीको पहुँच रहँदा सम्भावित स्वार्थको प्रभाव परेको हो कि होइन भन्ने विषयमा सम्बन्धित फाइल, निर्णय, सिफारिस, राजस्व तथा कार्यसम्पादन अभिलेख परीक्षण गर्न माग गरिएको छ ।

यदि कुनै कर्मचारीले आफ्नो पद वा शाखागत पहुँचको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत वा समूहगत हितअनुकूल कार्य गरेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित कर्मचारीसँगै निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीको भूमिकासमेत छानबिन गर्नुपर्ने अभियानको भनाइ छ ।

निमित्त डिभिजनल वन अधिकृतको जिम्मेवारीमा ज्येष्ठताको प्रश्न
जिल्लागत रूपमा निमित्त डिभिजनल वन अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गर्दा समान पद, योग्यता, सेवा अवधि तथा पदगत ज्येष्ठता भएका कर्मचारी उपलब्ध हुँदाहुँदै निश्चित व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको हो कि होइन भन्ने विषयमा समेत अभियानले छानबिन माग गरेको छ ।

पदगत ज्येष्ठता, योग्यता, सेवा अवधि र कार्यालयको वास्तविक आवश्यकतालाई बेवास्ता गरी कुनै निश्चित कर्मचारीलाई निरन्तर प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको भए त्यसको स्पष्ट कानुनी तथा प्रशासनिक आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, निर्णय फाइल, टिप्पणी, निर्देशन तथा प्रशासनिक अभिलेख अध्ययन गरी कुनै उच्च पदस्थ अधिकारीको व्यक्तिगत रुचि वा प्रभावका कारण जिम्मेवारी निरन्तर कायम गरिएको हो कि होइन भन्ने विषयसमेत परीक्षण गर्न माग गरिएको छ ।

मन्त्रालयदेखि डिभिजन वन कार्यालयसम्मको भूमिका परीक्षण गर्न माग
सरुवा, पदस्थापन, थमौती तथा शाखागत जिम्मेवारी निर्धारणका क्रममा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन निर्देशनालय तथा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयबाट भएका सिफारिस, टिप्पणी, निर्देशन, स्वीकृति र निर्णयको अभिलेख परीक्षण गर्न अभियानले माग गरेको छ ।

कुन तहबाट कुन आधारमा निर्णय भएको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने र कुनै कर्मचारी विशेषको हितमा निर्णय प्रभावित भएको प्रमाणित भएमा संलग्न पक्षको भूमिका छुट्टाछुट्टै निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

‘अनियमितता पुष्टि भए कानुनी उपचार खोज्छौँ’
अभियानले ज्ञापन पत्रमार्फत सम्बन्धित निकायलाई कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन, थमौती तथा जिम्मेवारी निर्धारणमा कानुनी मापदण्डको चयनात्मक प्रयोग, व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ तथा प्रशासनिक अधिकारको दुरुपयोग हुन नदिन चेतावनी दिएको छ ।

तत्काल निष्पक्ष छानबिन, तथ्यगत स्पष्टीकरण र आवश्यक सुधारको प्रक्रिया अघि नबढाइए सम्बन्धित निर्णय फाइल, टिप्पणी, निर्देशन, कर्मचारीगत विवरण, ITMS अभिलेख, भौगोलिक अंक तथा उपलब्ध प्रमाण संकलन गरी सक्षम कानुनी, संवैधानिक तथा निगरानी निकायसमक्ष विधिसम्मत रूपमा प्रस्तुत गर्ने अभियानले जनाएको छ ।

अभियानका राष्ट्रिय संयोजक यादवले छानबिनबाट कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीले अनुचित प्रभाव, अधिकारको दुरुपयोग, प्रक्रियागत अनियमितता वा पदगत ज्येष्ठताको बेवास्ता गरेको तथ्य तथा प्रमाणबाट पुष्टि भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।