जनकपुरधाम, १९ जेठ । पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेशपछि जनकपुरधाम–७ जिरो माइलस्थित थोक फलफूल तथा तरकारी बजार खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै व्यवसायीहरू स्वस्फूर्त रूपमा बजार छाड्ने तयारीमा जुटेका भए पनि वैकल्पिक व्यवस्थाको अभाव, पर्याप्त समय नदिइएको तथा डोजर प्रयोग गरेर संरचना भत्काउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

जनकपुर फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै बजार खाली गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गरिरहेको जनाएको छ ।

तर, व्यवसायीहरूको जीविकोपार्जन र व्यवसायको निरन्तरताको सुनिश्चितता नगरी गरिएको हस्तक्षेपले समस्या निम्त्याएको संघको भनाइ छ ।

संघका महासचिव भुवनेश्वर पूर्वेले अदालतको आदेशको विरोध नभई व्यवसायीहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापनको माग गरिएको बताए ।

उनका अनुसार वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको थोक बजार हटाउनुअघि सम्बन्धित निकायहरूले व्यवसायीहरूका लागि वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो ।

‘हामी अदालतको आदेशलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्छौं । तर, बजार खाली गरिसकेपछि व्यवसाय कहाँ सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट योजना छैन,’पूर्वेले भने, ‘पटकपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग सुरक्षित निकास र वैकल्पिक व्यवस्थाको माग गर्दा पनि सुनुवाइ भएन । उल्टै पर्याप्त समय र औपचारिक जानकारी नदिई डोजर लगाएर संरचना भत्काउने प्रयास गरियो । यसले व्यवसायीहरूलाई आन्दोलनमा जान बाध्य बनाएको हो ।’

उनले फलफूल तथा तरकारीको थोक व्यापार निजी व्यवसाय मात्र नभई कृषि उत्पादनको वितरण प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको बताए ।

‘किसानले उत्पादन गरेको वस्तु उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने मुख्य माध्यम यही बजार हो । यस्तो संरचनालाई विस्थापित गर्दा दीर्घकालीन व्यवस्थापनको योजना आवश्यक हुन्छ,’उनले भने ।

महासचिव पूर्वेका अनुसार जिरोमाइलस्थित बजारसँग प्रत्यक्ष रूपमा करिब २५० जना व्यवसायी, मजदुर तथा कर्मचारी आबद्ध छन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौं परिवारको रोजीरोटी यसैसँग जोडिएको छ ।

‘वार्षिक रूपमा करोडौं रुपैयाँको कारोबार हुने यो क्षेत्रले सरकारलाई ठूलो राजस्वसमेत प्रदान गर्दै आएको छ । त्यसैले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेर नभई समाधान खोजेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’उनले बताए ।

यता, जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले पनि व्यवसायीहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै बजार व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष भण्डारीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए ।

‘कानुनी शासनको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ । अदालतको आदेश पालना हुनु आवश्यक छ । तर, त्यसको नाममा वर्षौंदेखि व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीलाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना सडकमा ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन,’उनले भने ।

उनका अनुसार जनकपुरधामजस्तो तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको शहरमा कृषि उपजका लागि व्यवस्थित थोक बजारको आवश्यकता झनै बढ्दै गएको छ ।

‘सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरेर नयाँ स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बजार व्यवस्थापनको विषयलाई खाली गराउने दृष्टिकोणबाट नभई आर्थिक गतिविधिको संरक्षण गर्ने दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ,’भण्डारीले बताए ।

उनले व्यवसायी, मजदुर, ढुवानी व्यवसायी तथा कृषक सबैको हितलाई ध्यानमा राखेर समाधान खोज्न आग्रह गरे । ‘थोक बजार बन्द हुँदा त्यसको प्रभाव व्यवसायीमा मात्र पर्दैन । किसानदेखि उपभोक्तासम्म सम्पूर्ण आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुन्छ,’उनले भने ।

व्यवसायीहरूले सुरक्षित, सम्मानजनक र व्यवस्थित निकासका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन, वैकल्पिक बजारको ठोस व्यवस्था नगरी डोजर प्रयोग नगर्न, कानुनी प्रक्रिया तथा औपचारिक जानकारी सुनिश्चित गर्न तथा व्यवसायीहरूको संरचना र सम्पत्तिमाथि हुने जबर्जस्ती रोक्न माग गरेका छन् ।

संघले व्यवसायी, श्रमिक तथा सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ । साथै समस्या समाधानका लागि सबै पक्षबीच संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

अदालतको आदेशपछि बजार खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्थामा व्यवसायीहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने विषय अहिले जनकपुरधामको प्रमुख आर्थिक र सामाजिक चासोको विषय बनेको छ ।

व्यवसायीहरूले आफूहरू कानुनी निर्णयको सम्मानमा रहेको स्पष्ट पार्दै सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।