काठमाडौं, १८ जेठ । चुरे क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि संघर्षरत अभियानकर्ताहरूले सरकारले तत्काल चुरे संरक्षण ऐन र नीति ल्याएर ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको अनियन्त्रित उत्खनन रोक्न माग गरेका छन् ।

‘चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपाल’ले सोमबार कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै चुरे क्षेत्रको विनाशले तराई–मधेशमा पानीको संकट, बाढी, कटान तथा मरुभूमीकरणको जोखिम बढेको जनाएको छ ।

अभियानका संयोजक सुनिल यादव, सह–संयोजक राजेश भण्डारी तथा महासचिव वासुदेव डल्लाकोटीसहितको टोलीले मन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा चुरे संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको छ ।

अभियानले जेठ १ गतेदेखि ११ गतेसम्म पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म यात्रा गरी चुरे क्षेत्रको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको जनाएको छ ।

भ्रमणका क्रममा मधेश प्रदेशका जिल्लादेखि सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरसम्मका बासिन्दा चुरे क्षेत्रको क्षयीकरणका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालिएको अभियानकर्ताहरूले बताएका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा चुरेलाई तराई–मधेशको ‘जीवनरेखा’का रूपमा व्याख्या गरिएको छ । चुरे क्षेत्रले भू–जल पुनर्भरण, खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उल्लेख गर्दै यसको संरक्षण नगरे तराईमा पानीको अभाव झन् गम्भीर बन्ने चेतावनी दिइएको छ ।

अभियानकर्ताहरूले चुरे वातावरणीय संरक्षण क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुरे संरक्षण गुरुयोजना स्वीकृत गर्नुपर्ने, चुरे–तराई अन्तरसम्बन्धलाई आधार बनाएर संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा चुरे क्षेत्रमा व्यापक पोखरी निर्माण गरी पानी संरक्षण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी चुरे क्षेत्रमा हुने वन विनाश, डढेलो, चरिचरन, अवैध रुख कटानी तथा जथाभावी सडक निर्माण रोक्न, सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई कडाइका साथ नियमन गर्न र व्यावसायिक उत्खननलाई स्थायी रूपमा बन्द गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

अभियानले आफ्ना मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरे थप सशक्त आन्दोलन र खबरदारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने चेतावनी दिएको छ ।