जनकपुरधाम, १६ जेठ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सार्वजनिक गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटले मधेश प्रदेशमा मिश्रित प्रतिक्रिया जन्माएको छ ।

बजेटले केही पुराना योजनालाई निरन्तरता दिँदै पर्यटन, पूर्वाधार र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा नयाँ अपेक्षा जगाएको भए पनि मधेशका बहुप्रतीक्षित परियोजनाहरूलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको भन्दै आलोचना पनि बढेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा जनकपुरधामलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विवाह तथा धार्मिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

मिथिला सभ्यता, माता जानकीको जन्मभूमि तथा धार्मिक सम्पदाले समृद्ध जनकपुरधामलाई विश्व पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ ।

बजेटमा जानकी मन्दिरलाई युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । साथै रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा मार्गको स्तरोन्नति तथा पर्यटन पूर्वाधार विस्तारका लागि पनि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

यातायात पूर्वाधारतर्फ मधेशलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने केही महत्त्वपूर्ण योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । हुलाकी राजमार्ग तथा द्रुतमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने, काठमाडौं–मधेश रेल सम्पर्क विस्तार गर्ने तथा बर्दिबास–विराटनगर रेलमार्ग निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै जनकपुरधाम–जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गको बाँकी खण्ड सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिएको सरकारको दाबी छ ।

बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । मानव विकास सूचकांकमा देशकै पछाडि रहेको मधेश प्रदेशका लागि सामाजिक क्षेत्रको लगानीलाई बढाइएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ ।

मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले बजेटलाई मधेशका लागि आशा जगाउने दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

उनका अनुसार विगतका वर्षमा कटौती हुँदै आएको समपुरक र विशेष अनुदानलाई पुनः प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक पक्ष हो ।

उनले संघीय सरकारले प्रदेशको भूमिकालाई स्वीकार गर्दै बजेट निर्माण गरेको संकेत देखिएको बताए । सामाजिक विकास, पूर्वाधार र पर्यटनका क्षेत्रमा गरिएका घोषणाले मधेशलाई केही राहत पुग्ने उनको विश्वास छ ।

सिंहका अनुसार मधेशको विकासका लागि ठूला पूर्वाधार परियोजना मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव पूँजी विकासमा लगानी बढाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक भएकाले बजेटको यो पक्ष स्वागतयोग्य छ ।

तर, अर्थशास्त्री ननु झा भने बजेटका घोषणा र वास्तविक विनियोजनबीच ठूलो अन्तर रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार जनकपुरधामलाई विवाह पर्यटन केन्द्र बनाउने, जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने वा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यक्रम समेटिए पनि त्यसका लागि कति रकम छुट्याइएको छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

‘कार्यक्रम घोषणा मात्रै भएर पुग्दैन, त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट सुनिश्चित हुनुपर्छ,’उनले भने, ‘बजेट भाषणमा उल्लेख भएका धेरै योजना आकर्षक सुनिए पनि कार्यान्वयनको आधार कमजोर देखिन्छ ।’

झाका अनुसार हुलाकी राजमार्गको पूर्णता, रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला, बर्दिबास मेडिकल कलेज लगायत मधेशका बहुप्रतीक्षित परियोजनाका विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता नदेखिनु निराशाजनक पक्ष हो ।

प्रतिपक्षी दलहरूले भने बजेटले मधेशलाई अपेक्षाअनुसार सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । नेकपा एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज यादवले वर्तमान सरकारले मधेशबाट प्राप्त राजनीतिक समर्थनको अनुपातमा बजेट नल्याएको दाबी गरे ।

उनले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई सशक्त बनाउनेभन्दा पनि केन्द्रमुखी सोच हाबी भएको टिप्पणी गरे । जनकपुरधाम र वीरगन्जजस्ता मधेशका प्रमुख आर्थिक तथा सांस्कृतिक केन्द्रहरूको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम नआउनु चिन्ताजनक भएको उनको भनाइ छ ।

यादवले रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला, बर्दिबास मेडिकल कलेज तथा अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराखिएको विषयले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको बताए ।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज यादवले पनि हुलाकी राजमार्गलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

उनले हुलाकी राजमार्गलाई मधेशको मात्र नभई समग्र देशकै आर्थिक ‘लाइफलाइन’ भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आवश्यक बजेट नदिइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

उनका अनुसार बजेटले मधेशका मुख्य आवश्यकता र विकासका आधारभूत मागलाई बेवास्ता गरेको छ ।

‘मधेसलाई समेटिएको जस्तो देखिए पनि वास्तविक रूपमा यो बजेटले मधेशलाई बाइपास गरेको छ,’उनले आरोप लगाए ।

संघीय बजेटले जनकपुरधामको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन, रेलमार्ग विस्तार, सामाजिक विकास तथा केही पूर्वाधार परियोजनामा आशाको सन्देश दिएको छ ।

तर, अर्कोतर्फ मधेशका बहुप्रतीक्षित आयोजना र रणनीतिक महत्वका परियोजनामा स्पष्ट बजेट विनियोजन नदेखिएकाले कार्यान्वयनको प्रश्न पनि उत्तिकै बलियो रूपमा उठेको छ ।

यसकारण मधेशमा बजेटप्रति उत्साह र असन्तुष्टि दुवै भावना देखिएका छन् ।