जनकपुरधाम, १६ जेठ । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. विजय सिंहले संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले मधेश प्रदेशका आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

शुक्रबार एक प्रतिक्रिया जारी गर्दै डा. सिंहले बजेटमा क्षेत्रीय असन्तुलन न्यूनीकरण तथा मानवीय विकास सूचकांकका आधारमा स्रोत साधनको न्यायपूर्ण वितरण गर्ने कुनै प्रतिबद्धता नदेखिएको बताएका हुन् ।

उनका अनुसार मधेशजस्तो पछाडि परेको क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम र लगानीको अपेक्षा गरिए पनि बजेट त्यस दिशामा केन्द्रित हुन सकेन ।

उनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुतिका क्रममा प्रयोग गरेको भाषा, शैली र केही नीतिगत अवधारणालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत प्रविधिमैत्री सोचको झल्को देखिएको बताए ।

यद्यपि, ती अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने ठोस कार्यक्रम र बजेट विनियोजनको अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।

डा. सिंहले मधेशमा बढ्दो बेरोजगारी, कमजोर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा खानेपानी समस्याजस्ता आधारभूत विषयलाई बजेटले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए ।

कृषि उत्पादन र सिंचाइ व्यवस्थामा आधारित अर्थतन्त्र रहेको मधेशका लागि कृषि क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने भए पनि बजेटमा त्यसको अभाव रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निरन्तरता स्वाभाविक भए पनि दशकौँदेखि चर्चामा रहेको सुनकोशी–कमला जलस्थानान्तरण आयोजनाबारे कुनै स्पष्ट योजना वा बजेट व्यवस्था नहुनु चिन्ताजनक विषय हो ।

‘मधेशको कृषि विकास र दीर्घकालीन सिंचाइ व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको परियोजनाप्रति सरकारको मौनता निराशाजनक छ,’उनले भने ।

वरिष्ठ नेता सिंहले जनकपुरधामलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने दिशामा पनि बजेट मौन रहेको टिप्पणी गरे ।

भारतीय तथा अन्य विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पूर्वाधार, यातायात सुविधा र पर्यटन प्याकेज निर्माणसम्बन्धी कुनै विशेष कार्यक्रम नआएको उनको गुनासो छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी क्षेत्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी र परिणाममुखी कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए ।

समग्रमा बजेटले केही नयाँ सोच र अवधारणाको संकेत गरे पनि त्यसले मधेशवासीमा उत्साह र आशा जगाउने खालको स्पष्ट विकास दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न नसकेको डा. सिंहको निष्कर्ष छ ।

‘सुन्दर शब्द र आकर्षक प्रस्तुति मात्र पर्याप्त हुँदैन, पछाडि परेका क्षेत्रका वास्तविक समस्या समाधान गर्ने ठोस योजना र लगानी आवश्यक हुन्छ,’उनले भने ।