जनकपुरधाम, ०३ जेठ । न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संविधान संशोधनका विविध पक्षमा केन्द्रित एक दिवसीय अन्तरक्रिया जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मधेस प्रदेशको आयोजना तथा जनकपुर बार एसोसिएसनको सह–आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा कानुन व्यवसायीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेश सभाका सभामुख रामअशिष यादवले संविधान संशोधनलाई समयानुकूल बनाउँदै न्याय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

उनले भने, ‘संविधान कुनै स्थिर दस्तावेज मात्र नभई यो समय र समाजसँगै परिमार्जन हुँदै जाने जीवित दस्तावेज हो । न्याय क्षेत्रको अनुभव र कानुन व्यवसायीहरूको सुझावलाई समेटेर मात्र प्रभावकारी संशोधन सम्भव हुन्छ ।’

त्यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले संविधान संशोधन प्रक्रियामा कानुन व्यवसायिकको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहने बताए ।

उनले न्याय प्रशासनलाई सुदृढ बनाउन व्यवहारिक अनुभवमा आधारित सुझाव आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार संविधान संशोधन राजनीतिक प्रक्रिया मात्र नभई यो राज्य सञ्चालनको न्यायिक आधारलाई अझ मजबुत बनाउने अभ्यास हो । कानुन व्यवसायीहरूको प्रत्यक्ष अनुभवले नीति निर्माणलाई यथार्थपरक बनाउन मद्दत गर्छ ।

कार्यक्रममा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले संविधान संशोधन, न्यायिक पहुँच विस्तार तथा न्याय प्रणालीमा देखिएका चुनौतीबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

सहभागीहरूले यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूले नीति निर्माण र कानुनी सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।