पर्सा, ०२ जेठ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद लम्बिँदा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू तीन महिनादेखि तलबविहीन भएका छन् भने महानगरको दैनिक प्रशासनिक कामकाज र विकास निर्माणका गतिविधि गम्भीर रूपमा प्रभावित बनेका छन् ।

२०८२ फागुनदेखि तलब निकासा हुन नसक्दा महानगर कार्यालय, ३२ वटै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा विभिन्न शाखामा कार्यरत कर्मचारी आर्थिक संकटमा परेको गुनासो बढेको छ ।

नियमित रूपमा सेवा प्रवाह जारी राखे पनि तलब नपाउँदा घरखर्च चलाउन कठिन भएको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ फागुन १२ गतेको निर्णयअनुसार सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको थियो ।

तर, निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि उनी हाजिर हुन नआएपछि प्रशासनिक नेतृत्व रिक्तजस्तै बनेको महानगर स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा रहेका दशौं तहका अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

तर, संघीय सरकारले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने निर्णयसँगै उनको अधिकार कटौती भएपछि महानगरको वित्तीय प्रक्रिया समेत अवरुद्ध भएको बताइएको छ ।

तलब नपाउँदा कर्मचारी मात्र नभई निर्माण व्यवसायीहरू पनि प्रभावित भएका छन् । सडक, नाला, ढललगायत पूर्वाधार योजनाको भुक्तानी रोकिँदा कतिपय आयोजना सुस्त बनेका छन् भने केही काम पूर्ण रूपमा रोकिएको जनाइएको छ ।

कर्मचारीहरूले नाम नखुलाउने सर्तमा बताएअनुसार धेरैजना ऋण गरेर घर चलाइरहेका छन् भने छोराछोरीको विद्यालय शुल्क तिर्नसमेत कठिनाइ भएको छ ।

यसैबीच, महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी निर्णय थोपर्दा समस्या जटिल बनेको आरोप लगाएका छन् ।

उनका अनुसार महानगरले पुनर्विचारका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरे पनि समाधान खोज्नुको सट्टा कार्यरत अधिकृतको अधिकार नै कटौती गरिएको हो ।

मेयर सिंहले काठमाडौं महानगरमा देखिएको प्रशासनिक विवादसँग तुलना गर्दै स्थानीय तहहरू अझै पनि संघीय समन्वय अभावकै समस्या भोगिरहेको बताए ।

उनले स्थानीय परिवेश बुझ्ने र दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न सक्ने प्रशासनिक नेतृत्व आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव स्तरको हुने र यस्तो पदमा कर्मचारी खटाउने निर्णय संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट हुने व्यवस्था छ ।

तर, ढिलाइ र समन्वय अभावका कारण स्थानीय सेवा प्रवाह नै प्रभावित बनेको देखिएको छ ।

प्रशासनिक अन्योलका कारण सेवा प्रवाह ढिलो हुने, विकास योजनाका भुक्तानी रोकिँदा निर्माण सुस्त हुने तथा स्वास्थ्य र सरसफाइ कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।

कर्मचारीहरूमा अन्योल र त्रासको अवस्था बढेको महानगर नेतृत्वको भनाइ छ । संघीय र स्थानीय सरकारबीच समन्वय कमजोर हुँदा यस्ता समस्या दोहोरिन थालेको भन्दै सरोकारवालाहरूले तत्काल समाधानको माग गरेका छन् ।