जनकपुरधाम, ०१ जेठ । मधेश प्रदेश सभामा सरकारको विश्वासको मतसम्बन्धी कार्यसूची अन्तिम समयमा परिवर्तन गरिएको विषयलाई लिएर जनमत पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

जनमत पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य संजय कुमार यादवले सभामुखले नियमावलीविपरीत ढंगले कार्यसूची हेरफेर गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

शुक्रबार प्रदेश सभा बैठकमा धारणा राख्दै यादवले बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको बैठकमा सरकारले विश्वासको मत लिने कार्यसूची अन्तिम समयमा हटाइनु संसदीय मर्यादा र लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको बताए ।

उनले सभामुखले कुन कानुनी आधारमा कार्यसूची परिवर्तन गरेको हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाए ।

‘एकपटक सरकारले विश्वासको मत लिने निर्णय गरिसकेपछि त्यसको टुंगो सदनमै लाग्नुपर्थ्यो,’ यादवले भने, ‘तर सत्ता पक्षले आफ्नो अनुकूलता हेरेर अन्तिम समयमा कार्यसूची परिवर्तन गर्नु राम्रो अभ्यास होइन ।’

उनले सभामुखजस्तो गरिमामय पदलाई सत्ता गठबन्धनको स्वार्थअनुसार प्रयोग गरिएको आरोप लगाउँदै यसले संसदीय प्रणालीप्रति गलत सन्देश जाने टिप्पणी गरे । साथै सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसके राजनीतिक परिस्थिति अझ जटिल बन्न सक्ने चेतावनीसमेत दिए ।

आजदेखि सुरु भएको मधेश प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनअन्तर्गत बैठक बिहान ११ बजे बोलाइए पनि साढे ३ बजेपछि मात्रै सञ्चालन भएको थियो ।

प्रारम्भिक कार्यसूचीमा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम समावेश गरिएको थियो । तर, बैठक सुरु हुनुअघि नै उक्त कार्यसूची परिवर्तन गरिएको हो ।

गत बैशाख २२ गते जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री यादवले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था बनेको थियो ।

सोही व्यवस्थाअनुसार शुक्रबार विश्वासको मत लिने तयारी भए पनि नेपाली कांग्रेसभित्रै ‘फ्लोर क्रस’ हुने सम्भावना बढेपछि अन्तिम समयमा कार्यसूची परिवर्तन गरिएको सत्ता पक्ष निकट स्रोतले जनाएको छ ।