जनकपुरधाम, ०१ जेठ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव अन्तिम समयमा विश्वासको मत लिनबाट पछि हटेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनभित्र बढ्दो असन्तुष्टि, आन्तरिक खटपट तथा सम्भावित ‘फ्लोर क्रस’को जोखिम देखिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले शुक्रबारका लागि तय गरिएको विश्वासको मतको प्रक्रिया स्थगित गरेका हुन् ।

प्रदेशसभा बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि आह्वान गरिएको भए पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पेश नगर्ने निर्णय लिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अब मुख्यमन्त्री यादवले आगामी जेठ ८ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरिएको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा भने मुख्यमन्त्री यादवको यो कदमलाई सत्ता समीकरण जोगाउने रणनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

गठबन्धनभित्र केही दल तथा सांसद असन्तुष्ट बनेपछि सरकार बहुमत जोगाउने अंकगणितमा कमजोर देखिएको चर्चा भइरहेको थियो ।

आफ्नै दलभित्र समेत असन्तुष्टि बढ्दै गएको र केही सांसदले फरक धारणा राख्न सक्ने संकेत पाएपछि मुख्यमन्त्री पक्ष सतर्क बनेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठक भने स्थगित नहुने बताइएको छ ।प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार बैठक अन्य कार्यसूचीमा प्रवेश गरेर सञ्चालन हुनेछ ।

यद्यपि, राजनीतिक रूपमा सबैको ध्यान मुख्यमन्त्री यादवले किन अन्तिम समयमा विश्वासको मत टारे भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारमाथिको संकट गत बैशाख २१ गतेबाट थप गहिरिएको थियो । त्यसदिन सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

जनमतको समर्थन फिर्तासँगै मुख्यमन्त्री यादव संवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिन बाध्य बनेका थिए ।

जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि सत्ता गठबन्धनको अंकगणित कमजोर बनेको छ ।

विपक्षी दलहरूले सरकार अल्पमतमा परिसकेको दाबी गर्दै आएका छन् भने सत्ता पक्षले अझै बहुमत कायम रहेको बताउँदै आएको छ । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले गठबन्धनभित्रको अविश्वास सतहमा आएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने केही सांसदहरू असन्तुष्ट रहेको चर्चा यसअघि नै चलिरहेको थियो ।

मन्त्रालय बाँडफाँट, नीति प्राथमिकता तथा राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा गठबन्धन दलहरूबीच मतभेद बढेको बताइन्छ ।

यही परिस्थितिमा विश्वासको मतको दिन नजिकिँदै जाँदा सत्ता पक्षले आफ्ना सांसदलाई एकताबद्ध राख्न कठिनाइ महसुस गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रदेश प्रमुखको आह्वानमा मधेश प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन बोलाइएको हो । सरकारको सिफारिसपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन समय दिएका थिए । तर, अब एक साताको अतिरिक्त समय पाएसँगै मुख्यमन्त्री यादवले गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने प्रयास तीव्र बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा आगामी केही दिन मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक हुने आकलन गरिएको छ ।

सत्ता पक्षले बहुमत सुरक्षित रहेको दाबी गरिरहे पनि विपक्षी दलहरूले सरकार ढल्ने सम्भावना बढेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

अब जेठ ८ गते हुने भनिएको विश्वासको मतले मधेश प्रदेश सरकारको भविष्य तय गर्ने देखिएको छ ।