जनकपुरधाम, ३१ बैशाख । मधेश प्रदेशमा कुपोषण र रक्तअल्पताको समस्या गम्भीर बन्दै गएको निष्कर्षसहित तीन दिने पोषण नीति संवाद तथा शिखर सम्मेलन ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

धनुषाको लालगढमा आयोजित सम्मेलनले सन् २०२९ सम्म मधेश प्रदेशलाई ‘पोषणमैत्री प्रदेश’ घोषणा गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

मधेश प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको आयोजनामा सम्पन्न सम्मेलनले स्थानीय तहको सहभागिता र समुदायमा आधारित पोषण प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत दीगो पोषण सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

घोषणापत्रमा पोषणलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको नीति, योजना र बजेटको मूल प्राथमिकतामा राख्दै बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट कोड व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग पहल गरिने उल्लेख छ ।

साथै ‘रक्तअल्पतामुक्त मधेश, हमरा सभक साझा संकल्प’ अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र प्रदेशमा रहेको रक्तअल्पताको अवस्था ४० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य तय गरिएको छ ।

सम्मेलनले स्थानीय रैथाने तथा पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको उत्पादन र उपयोग प्रवर्द्धन गर्दै विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई थप स्वस्थ र पोषिलो बनाउने निर्णय गरेको छ ।

परिवार केन्द्रित स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम, डिजिटल फ्यामिली हेल्थ फोल्डर, पोषण पुनःस्थापना केन्द्र तथा बहिरंग उपचार केन्द्र विस्तार गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

यस्तै, गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले जोखिममा रहेका परिवारको पहिचान गरी खाद्य सहायता परिचयपत्रमार्फत स्थानीय तहबाट सामुदायिक खाद्य बैंक तथा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बालपोषण भत्ता वृद्धि गर्ने र जलवायु परिवर्तनका कारण कृषिमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष योजना लागू गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ ।

सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्र मधेश प्रदेश सभामुख रामअशिष यादवले सार्वजनिक गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै उनले खाद्यान्न उत्पादनमा समृद्ध मानिने मधेश प्रदेशमा कुपोषणको अवस्था भयावह हुनु चिन्ताजनक रहेको बताउँदै सुपोषित प्रदेश निर्माणका लागि सबै तहबाट इमान्दार प्रयास आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

मधेश प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवले प्रदेशमा गर्भवती महिलामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा रक्तअल्पता रहेको जानकारी दिँदै पाँच वर्षमुनिका २९.३० प्रतिशत बालबालिका कुनै न कुनै रूपमा कुपोषणको समस्याबाट प्रभावित रहेको बताए ।

सरोजचन्द्र न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा सामाजिक समितिकी सभापति रुपा यादव, अर्थविद् डा. भोगेन्द्र झा, डा. सोहन साह, जनस्वास्थ्यविद् विजय कुमार झा, डा. शिला मिश्र लगायतले पोषण सुधारका लागि एकीकृत अभियान आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।