जनकपुरधाम, ७ चैत । तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल संघर्षशील व्यक्तिहरु मध्ये एक हुन् । विद्यार्थी जीवनदेखि नै पंचायत विरुद्धको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो संघर्ष र जेल-नेल भोगेका लाल प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन र मधेश अधिकारवादी आन्दोलनमा पनि अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका हुन् । खास गरी बौद्धिक राजनीतिक विश्लेषण र मधेश एजेन्डाको प्रखर प्रवक्ताको रुपमा चर्चित वृषेशचन्द्र लाल साहित्यको क्षेत्रमा पनि त्यतिकै सक्रिय छन् । प्रस्तुत छ, फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचन परिणामपछि देशको राजनीतिक परिदृश्यका विभिन्न विषयमा उनीसँग गरिएको कुराकानी ।

-फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अन्तिम परिणाम अब औपचारिक रुपमा घोषित हुने बेला पनि आइसक्यो । निर्वाचनको परिणाम हेर्दा काँग्रेस, एमाले, माओवादी र त्यसपछि मधेश केन्द्रित दलहरु बढारिएका छन् । मधेश केन्द्रित दलहरुहरुको त एक सीट पनि आएको छैन । यसबारे तपाईंको देखाई र विश्लेषण के हो ?

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । सार्वभौम जनता यसैद्वारा शासनमा प्रत्यक्ष सहभागिता र आवश्यक भए हस्तक्षेप गर्दछ । निर्वाचनकै माध्यमबाट जनताले विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट जनमानस बीच अभिप्रेषित लक्ष्य, दृष्टि, नीति-रणनीति आदिको विश्लेषण गरी, नेतृत्व र पात्रहरुको भनाई र गराईको कसौटीमा तिनका विश्वसनीयताको परख गरी आफ्नो अभिमत दिन्छ । शासन प्रणालीलाई गति र दिशा दिन्छ । त्यसकारण मलाई लाग्दछ, निर्वाचनलाई कसैको हार वा जीत भन्दा पनि के र को यस अवधिको लागि अनुमोदित भए त्यस दृष्टिले हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । अतएव, कुनै दल बढारिएको वा सदैवको निमित्त अस्वीकृत गरिएको भन्ने कुरै होइन । बरू, निर्वाचनबाट जनअनुमोदित दल र त्यसको नेतृत्वलाई एउटा मौका दिइएको हो ।

जनताले यस निर्वाचनमा काँग्रेस, वामपंथी वा मधेश केन्द्रित दलहरुलाई ‘गेट आउट’ भनेको होइन । यसो भन्नेहरुले लोकतन्त्र र त्यसमा हुने आवधिक निर्वाचनको अर्थबारे अझै अध्ययन गर्नु पर्ने देख्दछु । नेपाली काँग्रेस अहिले पनि लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्य निमित्त समर्पित शक्तिहरुको केन्द्र हो । नेकपा एमाले र नेकपा वामपंथी विचारधारामा विश्वास गर्नेहरुको जमातको प्रतिनिधित्व गरेको छ । मधेश केन्द्रित दलहरु मधेश आन्दोलनका एजेन्डा पहिचान, स्वशासन, राज्यका अङ्गहरुमा समावेशी पहुँच र व्यवहारमा समान नागरिक अधिकारलाई लिएर अघि बढेका छन् । यी सबै चुटकीको भरमा हराउने बिलिन हुने कुरा होइन । हो, यस निर्वाचनले यी दलहरुलाई ‘परिवर्तित होउ अथवा पर हट !’ भन्ने सन्देश चाहिं अवश्य नै दिएको हो ।

-कस्तो परिवर्त्तन ? के परिवर्त्तन गर्न भनेको हो जनताले ? तपाईंले ‘परिवर्तित होउ अथवा पर हट !’ भन्नुभयो । यसको मतलब जनताले भने बमोजिम परिवर्त्तन नगरे बस्ने काम छैन भन्ने रहेको देखिन्छ । अनिवार्यतः गर्नै पर्ने भनेको छ । कस्तो बदलाव चाहन्छ, जनता ?

मलाई लाग्छ यो बुझ्नु र त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्नु त्यति कठिन छैन । सबैलाई थाहा भएको कुरो हो यो । इच्छा नहुनु, लोभको वशमा रहनु, म शासक हुँ र शासन गर्नु मेरो अधिकार हो भन्ने मानसिकता हुनु, देशलाई सम्पत्ति र राजनीतिलाई पेवा बुझ्नु आदि-इत्यादि यदि छ भने अर्कै कुरा ! बदलिन नचाह्ने हो भने त्यसमा अरुलाई के भन्नु हुन्छ र ? तर त्यसो भए जनता बीच स्थान भने हुँदैन ।

मलाई लाग्छ, २०४६ पछि राम्रा कामहरु भए । संघर्षशील र पुराना नेताहरु लोकतान्त्रिक संस्थाहरु, परिपाटी, संस्कृति विकसित गर्ने प्रयास गरे । तर, पंचायतकालमा राज्यका तमाम अङ्गहरु भ्रष्टाचार, स्वार्थकेन्द्रित राजनीति, नातावाद र कृपावादमा डुबेको थियो । यस्ता तत्वहरु पुनः त्यस्तै पुरानै अवस्था चाहन्थ्ये । भित्र-भित्रै षडयन्त्रहरु शुरु भए । सिस्टममा पहिलेका विकृत तत्त्वहरु त छँदै थिए अति महत्त्वाकांक्षी, विभिन्न कलाकारी गरेर नवधनाध्य भएका, नाताको दुहाई दिएर मौका छोप्न पल्केका जस्ताहरु प्रवेश गरे । हामी तिनलाई चैते भन्छौं । चैतेहरु सबै दलमा छिरे । संघर्षशील समर्पितहरु पाखा लगाइये । स्वार्थीहरुको बोलबाला भयो । सबै दल प्रदूषित भए । अस्थिरता भयो । राजावादीहरु बडो षडयन्त्रपूर्वक गठबन्धनको रणनीतिमा नेताहरुलाई ढकेले । अनि क्रान्तिको नाममा सम्पूर्ण सुधारको नारामा देशमा आतंकवाद प्रवेश गराइयो । देश क्षत-विक्षत भयो । त्यस अवधि भित्र आतंक र त्यसैको खोलमा खाओवादको विकराल रुप देखियो ।

चारैतिर अस्त-व्यस्तता अनि शासनको निरन्तरताको निमित्त उग्रराष्ट्रवाद, आन्तरिक उपनिवेशवादको नयाँ संस्करण, आफ्नै नागरिकलाई विदेशी भन्ने, समान अधिकारको सिद्धान्त नस्वीकार्ने प्रवृति बढ्यो । नातावाद र भ्रष्टाचार चरममा, कानूनको राज्यलाई लत्याउने तथा जति सक्यो छिटो जुन विधिबाट भए पनि धन जोहो गर्ने प्रवृति बढ्यो । यो अवस्था राज्यका सबै अङ्गमा एकनासले फिंजिए । न्यायपालिका समेतमा पनि त्यही देखियो । सबै अङ्ग तहस-नहस भए । शासनमा केही व्यक्ति वा तिनको समूहको स्थायी वर्चस्व जस्तो भयो । बहुदलीय लोकतन्त्रको उपहास गर्दै दलहरु नै खास-खास व्यक्तिका सम्पत्ति जस्तै भए । शासनले यस्ता तत्त्वहरुलाई संरक्षण दिने गर्न थाल्यो । अहिलेसम्म यही स्थिति रहेको हो । जनता आजित छन् । यसबाट मुक्ति चाहन्छन् । जे गरे पनि दल र तिनका नेताहरु नसुध्रिने, परिवर्तित नहुने देखेपछि हतास भएर परिदृश्यका सबै दललाई ‘कि बदल कि हट !” भनेको हो । नचिनेको, नजानेको, नपरखिएको भए पनि एक पटक हेरौं न भनेर जो आगाडि आए त्यसलाई मौका दिएको हो । ‘परिवर्तित होउ अथवा पर हट !’ भनेको यही हो ।

-हैन, के चाहन्छ त जनता? केही बूँदाहरुमा भनिदिनु पर्यो ।

मलाई लाग्छ, कुरो एकदम स्पष्ट छ ! विधि अर्थात् कानूनको शासन । गैर कानूनी र कानूनलाई तोडमरोड गरेर हुने काम गर्ने धन्धा बन्द होस् । भ्रष्टाचारको पूरै खात्मा । सेवाग्राहीहरुलाई बिना कुनै सलामी अड्डा-अदालतमा सेवा-प्रवाह । घोषित रुपमा नै केही अड्डा-अदालतमा हरेक कामको लागि लिने गरिएको सलामीको अन्त्य । रोजगारीको व्यवस्था, कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधारको निंति ठोस नीति र त्यसको कार्यान्वयन, निःशुल्क र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षाको अधिकारको प्रत्याभूति र गुणात्मक शिक्षाको प्रबन्ध ।

छिमेकी मुलुकहरुसंग देशको वास्तविकताको आधारमा सम्बन्ध सुधार अर्थात् भारतसंग समरुप विशेष सम्बन्ध, चीनसंग मैत्रीपूर्ण भाईचारा र विश्वका अन्य मुलुकहरुसंग मैत्रीपूर्ण तटस्थता आदि । अरु पनि धेरै छन्, तर तत्काल यिनै अपेक्षाहरुको परिपूर्ति हुनु पर्यो ।

-तपाईंलाई लाग्छ, जनताका यी चाहनाहरु पूरा हुन्छन्?

यस बारेमा अहिले नै केही भन्नु उपयुक्त हुँदैन । हाम्रो देशको समाज, हाम्रो कर्मचारी तन्त्र, विगतका अनुभव, अहिलेसम्म क्रान्ति र परिवर्त्तनका नारा दिनेहरुले सत्तामा पुग्ने बित्तिक्कै चटक्कै रुप फेर्ने चलनले गर्दा यसो हुन्छ भनेर आश गर्न चाहिं दिंदैन । तर, गर्न खोजे भने असम्भव हुन्छ भने पनि होइन । त्यता तर्फ पाइलासम्म बढाउन सके र निर्वाचितहरु चोखो मात्र रहन सके भने फरक अवश्य पर्छ ।

-तपाईंको दृष्टिमा सम्भावना कतिको छ?

सम्भावनाका किरण त्यति प्रष्ट छैनन् । प्रायसः कुराहरु पपुलिज्म उत्प्रेरित देखिन्छन् । वैचारिक स्पष्टता छैन । जनताले चाहेका विषयहरुमा ठोस योजनाहरु आएका छैनन् । ठूलो संघर्ष पछि पहिचान, समावेशिता र स्वशासनको माग सम्वोधन गर्न गरिएको राज्य पुनःसंरचनालाई दोष दिइएको छ । संसदीय प्रणालीलाई अफाप सिद्ध गर्ने कोशिश भइराखेको छ । पपुलिज्मका साथै चर्का कुराहरु भइरहेका छन् । अभिव्यक्तिहरु यूटोपियन र वास्तविकता नबुझिएको जस्तो लाग्दछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको कुरा आइराख्या छ । प्रदेश सभा समाप्त गर्ने र पंचायतकालिन परिषदहरु जस्तै प्रदेश परिषद राख्ने कुराहरु भइराख्या छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले जिल्ला प्रमुखहरु नियुक्त गर्ने सोच आएको छ । प्रदेश परिषदको भनिएको बनोट औपचारिक हुने संकेत छ । यो तानाशही अन्तर्मनको संकेत हो ।

यस्तो भयो भने देश निश्चय नै तानाशाही व्यवस्थामा परिणत हुनेछ । अनि उग्रराष्ट्रवाद र विभाजनकारी स्थिति बन्ने छ । प्रादेशिक संरचना स्वशासनको माग सम्वोधन गर्न आएको हो । घुमाउरो तरीकाले राज्य संरचनालाई केन्द्रित एकात्मक राज्य संरचनामा ल्याउन खोजे स्वीकार्य हुँदैन ।

दोष संसदीय लोकतन्त्र र प्रादेशिक संरचनाको होइन, कदाचारको मानसिकताको हो जो सबभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्त्व, कर्मचारीतन्त्र लगायत न्यायपालिका र राज्यका अन्य अंगहरुमा छन् । अख्तियारले छानी-छानी कारबाही गर्छ, अनुसन्धानको प्रक्रिया नै आग्रहित हुन्छ । यी सबै सत्तासीनको संकेतानुसार गरिन्छन् । कसमाथि कारबाही हुने नहुने अन्यत्र नै तय गरिन्छ ।

अदालत पनि कुन सुनबाई कहिले गर्ने राजनीतिक आधारमा तय गर्ने गरेको यत्र-तत्र महशूस गरिएकै हो । संविधान बमोजिम विधिको शासन र अभ्यास राजनीतिक समस्याको कारण बाधित छ । यसको समाधान हुनु पर्यो । नयाँ सरकारले यस वास्तविकतालाई बुझ्ने छ भन्ने आश गरौं तर बुजझिएला जस्तो छाँटकाँट देखिन्न ।

-अब गठित हुने बालेन सरकारसंग के अपेक्षा गर्नुहुन्छ ? संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले देशको कार्यकारी प्रमुख मधेशबाट हुने लक्ष्य पूरा भएको र यो खुशीको कुरा भएको भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले मधेशको एजेन्डा बालेनको थाप्लोमा राख्न खोजेको भन्ने भनाई धेरैको रहेको संचारबाट देखिन्छ ? के हो त वास्तवमा?

रास्वपाले पाएको म्यान्डेटको मूल केन्द्र बालेन देखिएका हुन् । जनताले बालेनमाथि विश्वास गरेको भन्न सकिन्छ । रास्वपाले आफ्नो वाचामा के भनेको छ वा भनेको छैन त्यस तर्फको म्यान्डेट यो होइन । वास्तवमा भन्ने हो भने बालेनको सोचबारे पनि जनतालाई केही खास थाहा छैन । बेथितिको अन्त गर्लान् , विधिको शासन अर्थात् पारदर्शित सहितको सुशासन ल्याउलान्, सेवाको प्राप्ति सहज र सुलभ होलान् भनेर जनताले आश गरेको हो ।

जनताको निमित्त अहिलेको अवस्थामा परिवर्त्तन भनेको यही हो । बालेनले मधेशीहरुलाई काठमान्डू अधिकार माग्न जान पर्दैन, स्वतः पाइनेछ अर्थात् संघीय संरचना अझ मजबूत गरिने छ भनेका हुन् । आफ्नो आवश्यकता अनुसार नीति, योजना, प्रशासन संचालन गर्न पाइने छ भनेका हुन् , वाचा गरेका हुन् । संरचना नै परिवर्तन गर्ने भनेर भनेको होइन । अब गठित हुने बालेन सरकारसंग यही अपेक्षा छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले जनताको मतलाई स्वीकारेको मात्र हो । बधाई दिएको हो । यो औपचारिकताको निर्वाह हो । भाषा चयनमा यताउति भएको होला । मधेशको एजेन्डा उनको थाप्लोमा कसैले राखेर राखिन्न । यो आफ्नो ठाउँमा अर्थात् आन्दोलनमा रहिरहने छ । खास शब्दहरु चयन गरी अहिले पनि केही व्यक्तिहरु जसलाई मधेशका जनता पत्याइरहेका छैनन् मधेश आन्दोलनको कुञ्जी आफ्नो हातमा रहेको देखाउन खोजिरहेका हुन सक्छ । तर यो वास्तविकता होइन । मधेश पनि अब पारदर्शी, एजेन्डामुखी नयाँ नेतृत्त्व चाहन्छ । त्यो नभए हुँदैन । अब मधेशका आन्दोलनकारी र युवाहरुले यस तथ्यलाई आगाडि बढाउनु पर्दछ ।

-गौरीबहादुर कार्कीको जाँचबूझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? के यो वास्तवमा कार्यान्वयन हुन्छ ? कस्तो अनुमान गर्नुहुन्छ ?

अहिलेसम्मका यस्ता आयोगहरुका कति प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छन् ? यो पनि यसै दिशामा गइरहेको देखिन्छ । सार्वजनिक सम्म त भएको छैन । टुक्रा-टुक्रामा केही कुराहरु आइरहेका छन् ।

सामान्यतयाः जनताको जिज्ञासा डिफ्युज गर्न शान्त पार्न यस्तो नीतिको अवलम्वन गरिएको हुन्छ । यस्ता जाँचबूझहरुमा प्रायसः राज्यसत्तामाथि पकड जमाएर बसेकाहरु दोषी देखिएर आइका हुन्छन् र त्यसैले सरकार कारबाही गर्न भने असमर्थ हुन्छन् । यही हश्र यसको पनि होला । प्रतिक्षा गरौं ।