जनकपुरधाम, १ फागुन । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै मुलुकलाई समावेशी समाजवादी लोकतान्त्रिक मोडेलतर्फ रूपान्तरण गर्ने दाबी गरे ।

घोषणापत्रले संविधान संशोधनदेखि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, निःशुल्क स्वास्थ्य–शिक्षा, शून्य भ्रष्टाचार र नगदरहित आर्थिक प्रणालीसम्मका महत्वाकांक्षी एजेन्डा अघि सारेको छ । तर, राजनीतिक यथार्थ, वित्तीय स्रोत र कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा यी लक्ष्यहरू कत्तिको सम्भव छन् भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ ।

जसपाले उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरी त्यसको सुझावका आधारमा संशोधन, परिमार्जन वा आवश्यक परे पुनर्लेखनसम्मको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

शासकीय स्वरूप परिवर्तन, पहिचानमा आधारित संघीयता, न्याय प्रणालीको पुनर्संरचना तथा जनलोकपाल गठनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

मधेश आन्दोलनको जगमा स्थापित दलका लागि यो एजेन्डा नयाँ नभए पनि वर्तमान संसदीय अंकगणितमा दुईतिहाइ समर्थनबिना संविधान संशोधन सम्भव छैन ।

प्रमुख दलहरूबीच मतैक्य अभाव रहेको अवस्थामा यस्तो प्रस्ताव राजनीतिक रूपमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

घोषणापत्रले शिशु कक्षादेखि विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क र एकरूप सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने तथा सबै नागरिकलाई आधारभूतदेखि विशेषज्ञ सेवा सम्म निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा सुपर–स्पेशालिटी अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।

यी कार्यक्रम सामाजिक न्यायका दृष्टिले आकर्षक देखिए पनि आवश्यक वित्तीय स्रोतबारे विस्तृत खाका स्पष्ट छैन । अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर रहँदा र सार्वजनिक ऋण बढ्दो अवस्थामा यस्ता कार्यक्रम दीगो रूपमा सञ्चालन गर्न कर संरचना, राजस्व वृद्धि र खर्च व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

जसपाले २०४७ सालयता उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । जनलोकपाल गठन, डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता बढाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

तर, विगतमा पनि यस्ता प्रतिबद्धता विभिन्न दलहरूले गर्दै आएका छन् । स्वतन्त्र र शक्तिशाली अनुसन्धान संयन्त्र तथा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनिकरण नगरी प्रभावकारी कार्यान्वयन कठिन हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

घोषणापत्रले शतप्रतिशत नगदरहित कारोबारको अवधारणा अघि सारेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अनियमितताबाट पीडितको रकम फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुने नीति दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक मानिए पनि ग्रामीण भेगमा इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल पूर्वाधार र वित्तीय साक्षरता अझै सीमित छन्। त्यसैले चरणबद्ध कार्यान्वयन र व्यापक जनचेतना आवश्यक देखिन्छ ।

कृषि चक्लाबन्दी, सहकारी खेती र भर्टिकल फार्मिङमार्फत पाँच वर्षभित्र ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य घोषणापत्रमा राखिएको छ । युवा विदेश पलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ ।

तर, हालको श्रम बजार, औद्योगिक उत्पादन र बजेट संरचनालाई हेर्दा यति ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र बजार विस्तार अपरिहार्य देखिन्छ ।

लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि स्पष्ट कार्ययोजना र चरणबद्ध रणनीति आवश्यक हुनेछ ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने तथा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ ।

यस्ता परियोजनाहरू विगतमा पनि समयसीमा तोकिएर अघि बढाइए तापनि विभिन्न कारणले ढिलाइ हुँदै आएको छ ।

औद्योगिक क्लस्टर विस्तार र विशेष आर्थिक क्षेत्र सुदृढीकरणको नीति सकारात्मक भए पनि लगानी वातावरण, ऊर्जा आपूर्ति, प्रशासनिक सरलीकरण र राजनीतिक स्थिरता मुख्य चुनौतीका रूपमा उभिएका छन् ।

दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत समुदायका लागि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव घोषणापत्रको उल्लेखनीय पक्ष हो ।

यसले प्रतिनिधित्व र पहिचान राजनीतिलाई थप संस्थागत गर्ने संकेत दिएको छ । तर, यस्तो व्यवस्थाका लागि संवैधानिक संशोधन र व्यापक राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य हुनेछ ।

जसपाको घोषणापत्र विचारधारात्मक रूपमा स्पष्ट र सामाजिक न्याय केन्द्रित देखिन्छ ।

राज्यलाई सेवा प्रदायक, समावेशी र समाजवादी उन्मुख बनाउने परिकल्पना यसमा छ । तर, अधिकांश कार्यक्रम उच्च वित्तीय स्रोत, बलियो राजनीतिक सहमति र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रमा निर्भर छन् ।