जनकपुरधाम, ३० असोज । मधेशमा नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी अहिले चर्को विवाद र विभाजनको घेरामा छ । सात वर्षअघि ठूलो उत्साहका साथ स्थापना भएको पार्टी अहिले चार टुक्रामा बाँडिएको छ ।

डा. राउतका निकट सहयोगी रहेका उपाध्यक्ष दीपक साह, पूर्वमन्त्री अब्दुल खान, प्रवक्ता डा. शरतसिंह यादव र अन्य नेताहरूले पार्टीभित्रको एकछत्र नेतृत्व र निर्णयमा पारदर्शिता नहुँदा असन्तुष्ट हुँदै अलग अलग समूह बनाएका छन् ।

डा. राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट दीपक साहले विद्रोह गर्दै नयाँ जनस्वराज पार्टी गठन गरेका छन् । साहसहित पार्टीका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादव पनि निष्कासित सूचीमा परेका थिए । उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिक रूपमा नयाँ दल दर्ता गराइसकेका छन् ।

त्यस्तै, राउतको पुरानो सहकर्मी कैलाश महतो अझै स्वाधीन मधेश जनअभियान मार्फत पृथक अभियान चलाइरहेका छन् । यसैबीच, पूर्वमन्त्री अब्दुल खान पनि नयाँ राजनीतिक विकल्पका लागि छलफलमा रहेको पुष्टि गर्दै भन्छन्, ‘हामी तानाशाही प्रवृत्तिसँग बस्न सक्दैनौँ । तिहार–छठपछि नयाँ निर्णयमा पुग्छौँ ।’

डा. राउतले २०६७ सालमा स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन गठन गर्दै ८ देखि १२ वर्षभित्र मधेशलाई स्वतन्त्र राज्य बनाउने एजेन्डा अघि सारेका थिए । तर, २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग ११ बुँदे सम्झौता गरेर उनी मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरे र जनमत पार्टी गठन गरे ।

तर, पार्टी स्थापनाको केही वर्षमै आन्तरिक विवाद सुरु भयो । पार्टीभित्र पद, मन्त्री चयन र नीतिगत विषयमा मतभेद बढ्दै गए । राउतले पटकपटक आफ्ना निकट सहयोगीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र निष्कासन गर्ने नीति अपनाएपछि असन्तुष्टि झन् बढ्यो ।

२०७९ को निर्वाचनपछि जनमत पार्टीले मधेशमा उल्लेखनीय जनसमर्थन पाए पनि त्यसकै बीचमा नेताहरूबीचको दूरी बढ्दै गयो । मन्त्री पद बाँडफाँट, पार्टी सञ्चालन शैली र निर्णय प्रक्रियामा अध्यक्षको एकाधिकार प्रमुख कारण बने ।

अब्दुल खान भन्छन्, ‘हामीले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न खोज्यौँ । तर, उहाँ (राउत) ले हरेक निर्णय एक्लै लिन थाल्नुभयो । हामीलाई सोधपुछ नै नगरी कारबाही गरिन्थ्यो ।’

जनस्वराज पार्टीका अध्यक्ष बनेका दीपक साह पनि भन्छन्, ‘हामीले बनाएको पार्टीबाट निकालिँदा पीडा त हुन्छ । तर, राउतको देखाउने दाँत र खाने दाँत फरक छन् । पार्टीभित्र परिवारवाद र निरकुंशता हावी भयो ।’

राउतका विरोधी नेताहरूको साझा आरोप छ । जनमत पार्टीको मूल लक्ष्य र एजेन्डा अग्रगामी भए पनि व्यवहारमा राउतको नेतृत्व व्यक्तिगत र केन्द्रित बन्दै गयो ।

डा. राउतले २०७५ सालमा सरकारसँग गरेको ११ बुँदे सम्झौतामा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, पाँच वर्ष नबित्दै उनले नौलो गणतन्त्रको प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै वर्तमान प्रणालीको आलोचना गरे ।

उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल कागजमा स्वतन्त्र भए पनि यहाँका राजनीतिक निर्णयहरू बाह्य प्रभावमा छन् । सरकारहरू बाह्य शक्तिको निर्देशनमा बनाइन्छ र ढालिन्छ ।’

यही प्रतिवेदनपछि पार्टीभित्र पुनः बहस सुरु भयो । कतिपय नेताले राउत फेरि पुरानो एजेन्डातर्फ फर्किएको आरोप लगाए ।

२०६४ सालको मधेश आन्दोलनपछि मधेशमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने राउतको सपना अहिले आफ्नै हातबाट चुँडिएको देखिन्छ । २०७९ को चुनावमा जनमत पार्टीले केही सिट जित्दै राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा कमाएको थियो । तर, अहिले चार समूहमा विभाजित पार्टीले संगठनात्मक अस्तित्वमै संकट भोगिरहेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको मतमा डा. राउतको विचार र मुद्दा अझै प्रभावशाली छन् । तर, नेतृत्व शैली सुधारिएन भने जनमतको राजनीतिक यात्रा टिक्न गाह्रो हुनेछ ।

सीके राउतका ‘मधेश अधिकार’ र ‘स्वराज’का एजेन्डा मधेशका धेरै युवाले अपनाएका छन् । तर, पार्टीभित्रको निराशा र विभाजनले ती एजेन्डा कमजोर बन्न थालेका छन् ।

विगतमा मधेश स्वतन्त्रताको सपना बोकेर अघि बढेका राउत अहिले नौलो गणतन्त्रका अभियन्ता हुन् । तर, उनको पार्टीबाटै उठेका प्रश्न पारदर्शिता, सहअस्तित्व र लोकतान्त्रिक नेतृत्व समाधान नहुँदा जनमत पार्टी मधेशको अर्को विभाजित राजनीतिक शक्तिमा परिणत भएको छ ।