काठमाडौं, २८ फागुन । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनको मुद्दामा जाँचबुझ गर्नका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको अध्यक्षता बाबुराम रेग्मीले गर्नेछन् । यस आयोगको मुख्य उद्देश्य मिटरब्याज र अनियमित आर्थिक लेनदेनको घटनामा गहिरो अनुसन्धान गर्नु र त्यसको आधारमा उचित सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्नु हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त आयोगका सदस्यहरूमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराईको समावेश भएको जानकारी दिएका छन् ।

सरकारको निर्णय अनुसार आयोगले मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनका घटनाको जाँचबुझ गरी सम्बद्ध पक्षहरूको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । त्यसपछि यस सम्बन्धी सरकारलाई सुझावहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछ ।

मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनको मुद्दा नेपालमा लामो समयदेखि व्याप्त समस्या बनिरहेको छ । यसले सामाजिक र आर्थिक न्यायमा चुनौती पुर्याएको छ । सरकारले यो कदम अघि बढाएर यस मुद्दामा प्रभावकारी समाधान निकाल्नका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न चाहन्छ ।

आयोग गठनको उद्देश्य मिटरब्याज र अवैध आर्थिक गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नु, यस क्षेत्रका अनियमितताहरू उजागर गर्नु र भविष्यमा यस्ता गतिविधिहरूबाट बच्नका लागि सुधारात्मक कदमहरू उठाउनु हो । यसले गर्दा देशभरिका नागरिकहरूको जीवनस्तर र आर्थिक अवस्था सुधार्न सहयोग मिल्ने विश्वास गरिएको छ ।