महोत्तरी, २८ फागुन । सञ्चारिका समूह नेपाल मधेश प्रदेशको अधिवेशनप्रति सदस्य लक्ष्मी चौधरीले गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन् ।

महोत्तरीको बर्दिवासमा सम्पन्न उक्त अधिवेशनको प्रक्रियामा उल्लङ्घन गरेको र अवैधानिक गतिविधि भएका कारण उनले आफूले कोषाध्यक्ष पदमा नाम राखिएको कुरा असहमति जनाउँदै आपत्ति व्यक्त गरेकी हुन् ।

चौधरीका अनुसार अधिवेशनको बन्द सत्रमा कतिपय प्रक्रियामा तोकिएका कानुनी मापदण्डहरू पालना नगरी कार्यसमिति गठन गरिएको थियो । उनले यसका लागि मुख्य ११ वटा कारण प्रस्तुत गर्दै उक्त अधिवेशनमा जनाइएको निर्णय र कार्यसमितिलाई अवैधानिक भनेकी छन् ।

१. सदस्यता नामावलीको सार्वजनिक नगर्ने कार्य – बन्द सत्रको समयमा सदस्यता नामावली सार्वजनिक नगरी अधिवेशन अघि वा पछि कुनै जानकारी दिइएको थिएन ।

२. सदस्य एकिन नगरी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु – बन्द सत्रमा सदस्यको एकिन नगरी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुले मात्र होइन, त्यसको बारेमा समर्थन र विरोध पनि भइरहेको थियो ।

३. समर्थन र विरोधको अनियन्त्रित स्थिति – सदस्य एकिन नगरी प्रस्तावको सम्बन्धमा समर्थन र विरोधको स्थिति पैदा भएको छ । यसले संस्था भित्रको एकता र प्रक्रियामा विश्वासको कमी ल्याएको छ ।

४. बलजफ्ती कार्यसमिति छनोट – सदस्यता नामावली सार्वजनिक नगरेकै अवस्थामा कार्यसमिति छनोट गरिएको छ । यसले सहभागी सदस्यहरूको सहमति नलिई निर्णय गरियो ।

५. निर्वाचन समिति र निर्वाचक मण्डलको अभाव – निर्वाचन समिति वा निर्वाचक मण्डल गठन नगरी कार्यसमिति चयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसकारण लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पारदर्शिता खोक्रो बनाएको छ ।

६. आवाज उठाउँदा वेवास्ता गरिएको – बन्द सत्रको प्रक्रियामा आवाज उठाउँदा पनि कुनै कानूनी वा सांगठनिक प्रक्रिया अपनाइएन । यसैगरी, सांगठनिक आर्थिक प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत गरिएको थिएन ।

७. आम्दानी र खर्च पारदर्शिता नभएको आरोप – अघिल्लो कार्य समितिले सम्पादन गरेको कार्य र भएको आम्दानी र खर्चको पारदर्शिता प्रस्तुत नगरी निरन्तरता दिइएको छ । यसले अनियमितता र गलत व्यवस्थापनलाई संकेत गरेको छ ।

८. अवैधानिक कार्यसमिति घोषणा – निर्वाचन समिति वा निर्वाचक मण्डल विना र कार्यसमितिमा समावेश गरिएका सदस्यहरूको सहमति विना कार्यसमिति घोषणा गरिएको छ ।

९. सदस्य संख्या घटथप नगरी कार्यसमिति गठन – बन्द सत्रमा संस्थाको विधान विपरीत कार्यसमिति सदस्यको संख्या घटथप गरेर गठन गरिएको छ । यसले संगठनको विधान र कार्य पद्धतिको अनादर गरेको छ ।

१०. जिल्ला अधिवेशन नगरी प्रदेश कमिटी गठन – जिल्ला अधिवेशन नगरी र जिल्लाबाट प्रतिनिधि छनोट नगरी बिनाआवश्यक प्रक्रिया प्रदेश कमिटी घोषणा गरिएको छ ।

११. प्रादेशिक संरचनाको अभाव – सञ्चारिका समूहको विधानमा प्रादेशिक कार्यसमितिको संरचनाबारे कुनै व्यवस्था नभएका अवस्थामा मधेश प्रदेश कमिटी बनाइएको छ । यो संस्थाको आफ्नै नियमको उल्लङ्घन हो ।

चौधरीले आपत्ति जनाउँदै भनेकी छन्, ‘यदि माथिका बुँदाहरू सच्चिएर अगाडि बढियो भने म साथ, समर्थन र सहयोग गर्न तयार छु । तर, बलजफ्ती रुपमा मेरो सहमति विना कोषाध्यक्ष पदमा नाम राखिएको देखिएको हुँदा म यसप्रति असहमत छु ।’