जनकपुरधाम, २७ फागुन । उच्च अदालत जनकपुरको संयुक्त ईजलासले बजरंग प्रसाद साहको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ । न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारी र ध्रुव कुमार पियाका इजलासले आज उक्त आदेश पारित गरेको हो ।

निवेदक बजरंग प्रसाद साहको रिट निवेदनमा उक्त रिटको छलफलका लागि पेशी भएको थियो । निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार शर्मा र अधिवक्ता दीपेन्द्र कुमार साहले बहस गरेका थिए भने विपक्षीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बलराम सुवेदी, मुकेश कुमार कार्की, केदार आचार्य र श्याम कुमार मिश्रले बहस प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस मुद्दामा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिबाट उपलब्ध गराइएको फाइल माइन्युट गर्दा २०८१/१०/०८ मा निवेदकलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको देखिएको थिएन । यसै क्रममा, २०८१/१०/०८ को पत्रानुसार निवेदकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको भए पनि निवेदकले उक्त स्पष्टीकरण पेश गरेपछि निर्णय हुन बाँकी रहेको पाइयो ।

उच्च अदालतको इजलासका अनुसार निवेदकको दाबी अनुसार नैतिक पतनको कसूरको निर्धारणपछि मात्र अन्तिम निर्णय हुनेछ । यस अवस्थामा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुको आवश्यकता नरहेको निर्णय दिइएको छ ।

न्यायालयले यस सम्बन्धमा नियमानुसारको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।