काठमाडौँ, २७ फागुन । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले आफ्नो २० वर्षे गुरुयोजना परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो परिमार्जन प्रक्रिया चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४ अन्तर्गत हुनेछ ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमको अवसरमा संघीयताका अनुरूप गुरुयोजनामा स्थानीय उपभोक्ता, स्थानीय सरकार र तहलाई समावेश गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिने बताइएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले भने, ‘गुरुयोजनामा परिमार्जन गरिने छ जसमा स्थानीय तह र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।’

चुरे क्षेत्रको संरक्षणको लागि २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको थियो । यस समितिको उद्देश्य चुरे क्षेत्रमा भएको विनाश र त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्भावित नकारात्मक असरलाई न्यून बनाउनु हो । समितिले प्रारम्भिक रुपमा २० वर्षे संरक्षण गुरुयोजना ल्याएको थियो । त्यसमा विभिन्न दीर्घकालिक योजना र रणनीतिहरू समावेश छन् ।

समितिका अनुसार नयाँ परिमार्जनले स्थानीय समुदायलाई थप सशक्त बनाउने र चुरे क्षेत्रको दीर्घकालिक संरक्षणमा नयाँ दृष्टिकोण ल्याउने छ । यसले चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकी तंत्रको संरक्षण र स्थानीय विकासका बीच सन्तुलन स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

समिति र सरकारको सहकार्यले चुरे–तराई मधेस क्षेत्रको समग्र संरक्षण र व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।