जनकपुरधाम, २१ फागुन । मधेश सरकारले प्रदेश सांसदहरूलाई डेढ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मका योजनाको चिट्ठी वितरण गर्ने प्रक्रिया जारी राखेको छ ।

यसपटक पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा मातहत निकायहरूले समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाख र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँसम्मका योजनाहरू बाँडिरहेका छन् ।

यस निर्णयले विगतका विवाद र विरोधका बावजूद मधेश सरकारको योजना वितरण प्रक्रिया निरन्तरता पाएको छ । सांसद विकास कोषका नामले चिनिएको यस योजना वितरणमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइसकेको थियो । तर, यसको प्रभाव मधेश सरकारमा देखिएको छैन । संसदले सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित गर्दै योजनाको चिट्ठी वितरण गर्ने कार्य जारी राखेको छ ।

मधेश सरकारको आठ जिल्लामा फैलिएर रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले प्रदेश सांसदहरूलाई योजनाहरूको चिट्ठी वितरण गरिरहेका छन् । धनुषा, पर्सा, बारालगायतका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले प्रदेश सांसदलाई सम्बन्धित योजनाको चिट्ठी वितरण गरेका छन् । धनुषा कार्यालयले ७८ वटा योजनाको चिट्ठी प्रदेश सांसदलाई वितरण गरेको जानकारी दिएको छ भने पर्सा र बाराले सय सय योजनाका चिट्ठी सांसदलाई बाँडेका छन् ।

यस प्रक्रियामाथि सरकारको विरोध गर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सतिश सिंह नेतृत्वको सरकारले योजनाहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गराउने नीति अघि सारेको थियो । तर, एमाले र कांग्रेसको दबाबमा सरकारले सदनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गराउँदै सांसदहरूलाई योजनाको चिट्ठी वितरण गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने निर्णय गरेको छ । यसरी सरकारले सांसदलाई योजनाको चिट्ठी वितरण गर्ने प्रक्रिया आलोचनाको घेरामा परेको छ ।

मधेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले यस योजनाको वितरण प्रक्रिया सन्देश दिने क्रममा भने, ‘विगत जस्तै यसपटक पनि समानुपातिकलाई डेढ करोड र प्रत्यक्ष सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँको योजना वितरण भइरहेको छ ।’