जनकपुरधाम, २० फागुन । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने आवश्यकता नरहेको बताएका छन् ।

उनले जनकपुरधाममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भने, ‘अधिकार र कानूनी प्रक्रियाका हिसाबले कुनै ऐनलाई सामान्य प्रक्रियाबाट ल्याउन सकिन्छ । त्यसको लागि जबर्जस्ती अध्यादेश ल्याउनु उचित हुँदैन ।’

खनालले देशमा विशेष परिस्थितिहरु नभएको र वर्तमानमा अध्यादेशको कुनै औचित्य नदेखिएको बताउँदै यसलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नहुने कुरा स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार, ‘अध्यादेश ल्याउनका लागि विशेष परिस्थितिहरु हुनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो देखिन्न । त्यसैले हाम्रो पार्टीले पनि यसको समर्थन गरेको छैन ।’

खनालले पार्टीको एकता बारे कुरा गर्दै भने, ‘हाम्रो पार्टी अहिले कुनैपनि पार्टीसँग एकता गर्ने पक्षमा छैन । यद्यपि, कार्यगत एकता भने मुद्दामा आधारित रहि कुनै पनि पार्टीसँग सम्भव छ ।’

उनले राष्ट्रियतामा बढ्दो खतरा र देशका वामपन्थी र अन्य पार्टीहरुको बीचमा एकता नहुनु बारेमा पनि प्रश्न उठाए । ‘वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सबै वामपन्थी पार्टीहरु एकताबद्ध भएर उभिन नसकेको अवस्था छ । यो एक चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने ।

पार्टी भित्रको फुट र विभाजनको बारेमा खनालले भने, ‘पार्टी टुटफुट भइरहेको छ । र, यो कुनै नयाँ कुरा होइन । अहिले सबै पार्टीहरु विभाजित भएका छन् । यसलाई रोक्न सक्ने कसैले छैन ।’ उनले थपे, ‘यो छोटो अवधिको प्रक्रिया होइन । विभाजन एक सामान्य कुरा बनेको छ ।’

खनालले वर्तमान सरकारको आलोचना गर्दै सरकारलाई ’संकटको पोका’ बोकेर हिँडेको आरोप लगाए । उनले सरकारको पछिल्लो कदम केही हप्ता अगाडि जारी गरिएको अध्यादेश रहेको र त्यसलाई आफ्नो हिसाबले परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिएको बताए । ‘यस अध्यादेशले सरकारको अस्थिरता र कमजोरीलाई प्रकट गर्छ,’ उनले भने ।

खनालले सरकारका पछिल्लो निर्णयहरुको आलोचना गर्दै सामान्य कानूनी प्रक्रियामा आधारित नीति र एकता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।