जनकपुरधाम, ९ मंसिर । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको चेतावनीलाई अटेर गर्दै जनकपुरधामका शैक्षिक संस्थाहरु सोमबार पनि बन्द रहने भएका छन् ।

उपमहानगरले संस्थागत विद्यालयहरु आइतबारदेखि बन्द गरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएपनि शैक्षिक संस्थाहरु अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

लगातार तीन दिनसम्म जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र आन्दोलनरत पक्षबीच चलेको वार्ताका क्रममा शनिबार आन्दोलनरत पक्षले प्रस्तुत गरेका विषयमा उपमहानगरले तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने बताएपछि शैक्षिक संस्थाहरुको हडताल जारी नै रहने निर्णय गरिएको थियो । सोहीअनुसार सोमबार पनि यहाँका विद्यालय तथा कलेजहरु बन्द नै रहने भएका छन् ।

नगरप्रमुख मनोज कुमार साहले आन्दोलनरत पक्षले निःशुल्क शिक्षामा पनि शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने अधिकार दिन माग गरेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन टुंगिएको जानकारी दिएका थिए । उनले नेपाल सरकारको शिक्षा ऐनअनुसारको अधिकार प्रयोग गर्न आग्रह गर्दा आन्दोलनरत पक्षले नमानेको बताए । उनले आफूले आफ्नो अधिकारबाहिरको निर्णय गरेर अख्तियार जान नचाहेकोले यस्तो निर्णय गर्न नसकिने बताए ।

उपमहानगरभित्र सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरुमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ को प्रावधान अनुरुप संस्थागत विद्यालयले १०% विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क छात्रवृतिमा अध्यापन गराउनु पर्ने प्रावधान कार्यान्वयनका लागि उपमहानगरले विद्यार्थीहरुको नामावली पठाए पनि उनीहरुले नमानेको उपमहानगरको आरोप छ ।

शिक्षण संस्था सम्बद्ध संगठनहरुले रजिष्ट्रेशन शुल्क र परिक्षा शुल्क मात्रै लिई गराउन नसकिने भन्दै थप अन्य शिर्षकमा शुल्क लिन पाउनु पर्ने भन्दै विद्यालयहरु बन्द गराइएको विषयमा विद्यालय सञ्चालन गराउन शिक्षण संस्था सम्बद्ध संगठनसँग पटक–पटक वार्ता गरिए पनि वार्ता निष्कर्षविहिन हुँदै आइरहेको छ ।

सो निःशुल्क छात्रवृति सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेर वार्ता निष्कर्षविहिन भएको सम्बन्धमा आइतवारदेखि सम्पुर्ण संस्थागत विद्यालय सुचारु गरी विद्यार्थीको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने संवैधानिक शिक्षा सम्बन्धि हकको कार्यान्वयन गर्न उपमहानगरले अनुरोध गरेको थियो ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ र ऐनको नियमावली २०७७ को व्यवस्था अनुसार निःशुल्क छात्रवृति सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन नगरे वा विद्यालय बन्द राखेमा कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो ।

यता, एनप्याब्सन जनकपुरधामका नगर अध्यक्ष दिपक ठाकुरले तीनै तहको सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुमा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धीको निर्णय लागू गर्नुपर्ने माग गरे । उनले संस्थागत विद्यालयसँगको विभेदपूर्ण नीति आफूहरुलाई अमान्य रहेको बताए ।

उनले भने, ‘निःशुल्क शिक्षाको नीति सामुदायिक विद्यालयहरुमा पनि लागू हुनुपर्छ । उनीहरुले पनि परीक्षालगायत विद्यालयमा अन्य गतिविधिको नाममा पैसा उठाउन पाउनु हुन्न । हामी संस्थागत विद्यालयहरुमाथि मात्र दोष लगाउनु उचित होइन ।’

ठाकुरले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि बनाउनसमेत माग गरे ।

विगत लामो समयदेखि विद्यालय सञ्चालन नहुँदा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु मारमा परेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामी यस हिसाबले सक्दैनौं । बरु आ–आफ्ना शैक्षिक संस्थाको साँचो उपमहानगरलाई हस्तान्तरण गर्न तयार छौं । तर, यस तरिकाले सञ्चालन गर्न हामी असमर्थ छौं ।’

नीजि विद्यालयहरुको संगठन हिसान, एनप्याब्सन, प्याब्सन, एमप्याब्सन र नेपाल प्याब्सनले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकासँगको वार्ता हालसम्म सफल हुन नसकेको बताउँदै आफूहरुको आन्दोलन अझै जारी रहेको जनाएको छ । शैक्षिक संस्था बन्दको अवस्था यथावत रहने हिसान धनुषाका अध्यक्ष सञ्जिव ठाकुरले बताए ।