जनकपुरधाम, ८ मंसिर । जनकपुरधामका शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन हुने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन ।

शनिबार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएपछि शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन हुने छाँटकाँट नदेखिएको हो ।

लगातार तीन दिनदेखि चलिरहेको वार्ताको क्रममा शनिबार आन्दोलनरत पक्षले प्रस्तुत गरेका विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने भएकोले शैक्षिक संस्थाहरु बन्द नै रहने बताइएको छ ।

नगरप्रमुख मनोज कुमार साहले आन्दोलनरत पक्षले निःशुल्क शिक्षामा पनि शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने अधिकार दिन माग गरेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन टुंगिएको जानकारी दिए । उनले नेपाल सरकारको शिक्षा ऐनअनुसारको अधिकार प्रयोग गर्न आग्रह गर्दा आन्दोलनरत पक्षले नमानेको बताए ।

उनले आफूले आफ्नो अधिकारबाहिरको निर्णय गरेर अख्तियार जान नचाहेकोले यस्तो निर्णय गर्न नसकिने बताए ।

यता, एनप्याब्सन जनकपुरधामका नगर अध्यक्ष दिपक ठाकुरले तीनै तहको सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुमा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धीको निर्णय लागू गर्नुपर्ने माग गरे । उनले संस्थागत विद्यालयसँगको विभेदपूर्ण नीति आफूहरुलाई अमान्य रहेको बताए ।

उनले भने, ‘निःशुल्क शिक्षाको नीति सामुदायिक विद्यालयहरुमा पनि लागू हुनुपर्छ । उनीहरुले पनि परीक्षालगायत विद्यालयमा अन्य गतिविधिको नाममा पैसा उठाउन पाउनु हुन्न । हामी संस्थागत विद्यालयहरुमाथि मात्र दोष लगाउनु उचित होइन ।’

ठाकुरले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि बनाउनसमेत माग गरे ।

विगत लामो समयदेखि विद्यालय सञ्चालन नहुँदा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु मारमा परेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामी यस हिसाबले सक्दैनौं । बरु आ–आफ्ना शैक्षिक संस्थाको साँचो उपमहानगरलाई हस्तान्तरण गर्न तयार छौं । तर, यस तरिकाले सञ्चालन गर्न हामी असमर्थ छौं ।’

हिसान, एनप्याब्सन र प्याब्सन विगत एकहप्तादेखि शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गरि आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।