जनकपुरधाम, २२ भदौ । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले संविधान संशोधनको नाममा भित्र–भित्रै संघीयता र समावेशिता विरोधीहरुको भइरहेको षडयन्त्रबारे आफूहरु प्रारम्भदेखि नै स्पष्ट रहेको तर संसदमा उपस्थित रहेका मधेश आधारित राजनीतिक दलहरु नै अन्योलमा रहेको बताएको छ ।

तमलोपाका पूर्वसंयोजक सुभाष कर्णले प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक प्रतिधित्वको भाग अन्त्य गरी त्यस सदनबाट समावेशिताको अनिवार्यता समाप्त गर्ने षडयन्त्र भइरहेको बताएका हुन् ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गर्ने सदन राष्ट्रिया सभाको वर्तमान भूमिका नै समाप्त गर्ने तथा अनुचित थ्रेस होल्ड बढाएर द्विदलीय व्यवस्था लागू गर्ने षडयन्त्रपूर्ण योजना रहेको बताउँदै यी सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै संसदमा रहेका मधेश केन्द्रित दलहरु मौन हुनु लज्जास्पद रहेको जिकिर गरे । सरकारी महागठबन्धनमा रहेका कारण यस्तो अन्योल भएको कर्णको आशंका छ ।

पूर्वसंयोजक कर्णले हालै लोसपाको सम्पन्न केन्द्रिय कार्यसमितिले विज्ञप्ति मार्फत सहकार्यको लागि गरेको अपीलबारे प्रतिक्रिया दिंदै भने, ‘विज्ञप्तिमा मधेशका मुद्दाहरु संकलन गर्ने भनिएको छ । अन्योल यहीं देखिन्छ । सबै पहिचानवादी र संघीयतावादीलाई तमलोपाले सहकार्य र एकवद्धताको निमित्त पहिले नै अपील गरिसकेको छ । वहाँहरु आफू स्पष्ट हुनुहोस्, स्पष्टताले सहकार्यको बाटो खोल्नेछ । हामी मुद्दाहरुको मामिलामा प्रष्ट छौं । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति, प्रदेशहरुको सीमाङ्कनमा पहिचान आधारित सुधार, अनुचित थ्रेसहोल्डको समाप्ति, प्रदेश र स्थानिय तहको प्रतिनिधि सदन राष्ट्रिय सभा को भूमिकामा अझ मजबूती, संघीय संरचनामा प्रदेशिक स्वशासनको सुदृढताको निमित्त प्रादेशिक राजनीतिक दलहरुको मान्यता, भ्रष्टाचारमाथि कारगर नियन्त्रण र सुशासनको सुनिश्चितता जस्ता मांगहरु हाम्रा प्राथमिकतामा छन् ।’

लोसपाले भदौ २१ गते प्रकाशित विज्ञप्तिबाट घर–वापसीको आह्वान गरेको छ नि भन्ने प्रश्नमा नेता कर्णले भने, ‘यो शब्दावली राजनीतिक जस्तो देखिएन । अर्कै मानसिकताको छाप अझै रहिरहेको देखिन्छ । हाम्रो निमित्त मधेशका मुद्दा महत्वपूर्ण छ ।’