जनकपुरधाम, ३० जेठ । मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आगामि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो ।

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बजेट उत्पादनमा वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित रहेको दावी गरिएको छ ।

प्रदेशका ठूला र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको सवलीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई ध्यानमा राखेर दिगो विकासमा जोड दिइएको हो ।

मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम नेपालको संविधान, नेपाल सरकारको आर्थिक नीति, नेपाल सरकारको १६ औं आवधिक योजना तथा विभिन्न दीर्घकालीन क्षेत्रगत नीतिहरु, दिगो विकासका लक्ष्यहरु लगायत नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धताहरु, मधेश प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना, प्रदेश पार्श्वचित्र, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वर्तमान सरकार गठन भएपछिको पहिलो बैठकले घोषणा गरेको दुरगामी महत्वको सात बुँदे नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले मार्गदर्शनको रुपमा लिने उल्लेख छ ।

जसअनुसार बाँझो जग्गालाई उपयोग गरी नमुना कृषि विकास मोडल लागू गर्न कृषि समूह सहकारी वा निजी साझेदारीमा एक पालिका एक कृषि उत्कृष्टता केन्द्र तयार गर्ने, मधेश प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा नमुनाको रुपमा एक/एक वटा खुला शैक्षिक पार्क तयार गर्ने, मधेश प्रदेशको तथ्याङ्कलाई भरपर्दो र विश्वशनिय बनाउन आफ्नै डिजिटल तथ्याङ्क बैंक स्थापना गर्ने, बैदेशिक रोजगारबाट सिप सिकेर फर्केका जनशक्तिको रोस्टर निर्माण गरी श्रम बैंकको रुपमा परिचालन गर्दै सिपलाई रोजगार संग जोडने, दिगो मधेश विकासको योजना तयार गरी स्वदेशि एवम् वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न मधेश प्रदेश लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने, मधेशमा सुशासनको जग स्थापित गर्न खोजमुलक पत्रकारितालाई प्रबर्द्धन गर्दै प्रदेश सरकार र मिडिया साझेदारी कार्यक्रम संचालन गर्ने एवम् मधेशमा दर्ता भएका मिडियामा कार्यरत पत्रकारको दुर्घटना विमा गर्ने र मधेशको खेल क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रंगशाला निर्माण गर्ने र खेलाडीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नेलगायतकाहरु छन् ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष असार १ गते वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअघि प्रदेश प्रमुखमार्फत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्  :

आर्थिक वर्ष 2081_082 नीति तथा कार्यक्रम