जनकपुरधाम, २३ असार । उच्च अदालत पाटनले लेनदेन र देवानी दायित्वको विषयमा पीडितलाई धडपकड गर्ने र जबर्जस्ती कागज गराउने काम नगर्न विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।

लेनदेन र देवानी दायित्वको विषयमा प्रदिप गामीलाई धडपकड गर्ने र जबर्जस्ती कागज गराउने कार्य नगर्न विपक्षीका नाममा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

आदेश अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगनखेल ललितपुर, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल, जिल्ला प्रहरी परिसर जावलाखेल ललितपुर, प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सिद्धि विक्रम शाह, सिरहा जिल्ला असनपुर गाविस–७ बस्ने हरिहर महतोको नाती वीरदेव महतोका छोरा २८ वर्षीय दिलिपकुमार कुशवाहामाथि आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ दिन भनिएको छ ।

पीडित प्रदिप गामीले डेढ वर्ष अगाडि धनुषा जिल्लाको जमुनिवासस्थित जग्गाबापत दिलिपसँग ७२ लाख रुपैयाँ लिने मौखिक सम्झौता अनुसार ५ लाख रुपैयाँ बैनासमेत बुझेका थिए । तर, जग्गाधनी प्रदिपसँग दिलिपले रकम दिएको केही महिनापछि जग्गाबापतको बैना बुझिलिएको भनि लिखित दिन भन्दै तत्कालै केही दिनमै जग्गा लिने बताए । त्यसपछि जग्गाधनी प्रदिपले पनि दिलिपले भनेअनुसार नै लिखित कागज गरिदिए । त्यसको केही सातापछि पहिला जग्गा नामसारीसहित पास गर्न दवाव दिन थालेका थिए । दिलिपले जग्गा लिनुको साट्टो उल्टै धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहाल र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितलाई समेत परिचालन गरी जबर्जस्ती सो जग्गा आफ्नो नाममा गरिदिनका लागि विभिन्न आरोपहरु दिलिपले लगाउन थाले ।

प्रदिपले भने, ‘ललितपुरका सिडिओले त तेरो आन्द्रा भुडि निकालीदिन्छु भने । धनुषाका सिडिओले फोन गरेर मिटरव्याजीको मुद्दा लगाईदिन्छु भनि धम्की दिन थालेपछि म उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञा लिन पुगे । यति गर्दापनि मलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजिरहेको छ । आखिर म न्याय माग्न कहाँ जाने ? मैले गरी खान नपाउने ? म यो देशको नागरिक हैन ? मलाई मधेशी भनि हेप्दै गाली गर्ने प्रशासनबाट नै ? अनि मैले के गर्ने ?’

उनले कहिले धनुषा प्रशासन र कहिले ललितपुरका प्रहरी प्रशासनले निरन्तर धाकधम्कीसहित दुःख दिन थालेपछि न्यायका लागि अदालतको शरण लिनु परेको बताए ।