जनकपुरधाम, १३ कार्तिक । मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी निकायहरूको आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले अब चौमासिक रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने भएको छ ।

यसअघि वार्षिक रूपमा हुँदै आएको लेखापरीक्षणलाई परिवर्तन गर्दै चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि वर्षमा तीनपटक गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म भएका आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण आगामी मङ्सिर महिनादेखि सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अघि सारेको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१०) बमोजिम लेखापरीक्षण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

यसका लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेशका सचिवालय, मन्त्रालय, आयोग, प्रतिष्ठान, निर्देशनालय, बोर्ड, परिषद्, केन्द्र तथा विभिन्न सरकारी इकाइहरूलाई पत्राचार गर्दै आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत बब्लुकुमार झाका अनुसार पहिलो चौमासिकमा भएका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार, आम्दानी तथा खर्चको विवरण व्यवस्थित र अद्यावधिक राख्न सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई आग्रह गरिएको छ । तोकिएको समयभित्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनसमेत निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

झाका अनुसार सरकारी निकायको आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले बजेट निर्माणकै क्रममा चौमासिक लेखापरीक्षणको प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त व्यवस्था आर्थिक ऐन संसद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाले सरकारी निकायको खर्चको अवस्था समयमै पहिचान गर्न, आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्न तथा बजेट कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

अब प्रत्येक चार महिनामा हुने आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट सरकारी खर्चको नियमित निगरानी हुने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च तथा बेरुजुको अवस्था थाहा पाउने पुरानो अभ्यासमा समेत परिवर्तन आउने विश्वास गरिएको छ ।