काठमाडौं, २२ असार । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गरेको छानबिनमा तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदार र राज्यमन्त्री संजय साह ‘टक्ला’ पनि ‘किर्ते’ मुद्दामा संलग्न रहेको ठहर गरिएको छ ।

ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उनीहरु ‘सरकारी लिखत किर्ते’मा संलग्न देखिएको छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७६ पुस १८ मा ब्यूरोका तत्कालीन एसपी बेल बहादुर पाण्डे, डीएसपी महेन्द्र खड्का, इन्स्पेक्टर पंचकुमार बाखु, हरिनन्दन चौधरी, सई रामकृष्णप्रसाद पाठक र सई विष्णु प्रसाद ढुंगानासहितले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारी बुझाएका थिए ।

गच्छदारलाई ‘सरकारी लिखत किर्ते’ मुद्दामा कारवाहीको सिफारिस गरिए पनि उनीविरुद्ध ब्यूरोले अहिले पक्राउ अनुमति मागेको छैन ।तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदारले विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास बिस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गरेर ‘टिप्पणी सदर गरी मन्त्रिपरिषद्मा लगेको’ ब्यूरोको छानविनबाट देखिएको छ ।

२०६७ असार २८ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले टिप्पणी सदर गरी मन्त्री गच्छदारकहाँ पेस गरेका हुन् । सो प्रस्ताव राज्यमन्त्री संजय साह र उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए ।

निवास विस्तार र ललिता निवास क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्दा २७ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले बताए । सभामुख निवासबाट एनआरएनए भवनतर्फ जाने बाटोमा ८ रोपनी जग्गा परेको छ ।

सो प्रस्तावमा तत्कालीन सहसचिव नारायणगोपाल मलेगोले टिप्पणीमा रायसहित पेस गरेका थिए । त्यस्तै तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्ण रावतले प्रस्तावको लागि टिप्पणी उठाएका थिए ।

२०६६ चैत १९ मा सचिव दीप बस्न्यातले टिप्पणी सदर गरी प्रस्ताव पेस गरेको ब्यूरोको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । छानबिन समितिले गच्छदार र टिप्पणी उठाउने र सदर गर्नेमा संलग्न कर्मचारीलाई ‘किर्तेको भागिदार’को रुपमा कारवाही सिफारिस गरेको थियो ।ब्यूरोको छानबिन रिपोर्ट अनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त पनि ‘किर्ते’मा संलग्न देखिएका छन् ।

२०६७ वैशाख ३१ मा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तले बाटो विस्तार गर्नुपर्ने टिप्पणी सदर गरी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सो निर्णय प्रक्रियामा उपसचिव थिए हुपेन्द्रमणी केसी । उनले प्रस्तावका लागि सुरु टिप्पणी उठाएको छानबिन समितिको ठहर छ ।

२०६९ मा भूमिसुधार मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने कार्यमा तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी पनि संलग्न देखिएका छन् । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सचिव दिनेशहरि अधिकारीले टिप्पणी राय सहित मन्त्रीज्यू समक्ष पेस गरेको र भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री चन्द्र्रदेव जोशीले टिप्पणी सदर गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको ।’

विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास विस्तार सम्बन्धमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०६५र०६६ मा गुरुयोजना तयार गरेर नेपाल सरकारको २७ रोपनी ७ आना जग्गामा मोहीको भाग कट्टा गरेर बाँकी १४ रोपनी ५ आना जग्गा विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास परिसर विस्तार गर्ने भन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको थियो । २०६६ चैत १९ मा पेस भएर चैत २९ मा मन्त्रिपरिषद्बाट सो प्रस्ताव अनुसार निर्णय भएको भेटिएको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अहिलो सो प्रतिवेदलाई मुख्य आधार मानेर ‘सरकारी लिखत किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरकारी लिखत किर्ते कसुरमा भाटभटेनीका संचालक मिनबहादुर गुरुङ सहित ९ जना हिरासतमा छन् ।