८८ दिनपछि खुल्यो हरिपूर्वा नगरपालिकाको ताला

–मुकेश झा
सर्लाही, १० असार । विभिन्न ९ बुँदे माग राख्दै सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकामा ८८ दिनदेखि संर्घष समितिद्वारा गरिएको तालाबन्दी आइतबार ५ बुँदे सहमतिपश्चात् खुलेको छ ।
प्रदेश सांसद जंगिलाल राय, कौशल किशोर राय, संघर्ष समितिका संयोजक बिकाउ राय, हरिपूर्वाका नगरप्रमुख बिनोद कुमार साह तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रुपमा हाजिर भएका निमेष मिश्र लगायतको उपस्थितीमा नगरप्रमुखको कार्यकक्ष, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको कार्यकक्ष तथा लेखा शाखाको कार्यकक्षमा लगाएको ताला खोलेर पालिकाको कार्यालय संचालन गरिएको छ ।

गत चैत १५ गते संघर्ष समितिद्वारा तालाबन्दी गरिएपछि हरिपूर्वा नगरपालिकाको विकास निर्माणको सम्पूर्ण काम अबरुद्ध भएको थियो । जसकारण सशर्त अनुदानको करिब ३४ करोड भन्दा बढि रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । हरिपूर्वा नगरपालिकामा भएको तालाबन्दी पछि कुनैपनि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरिपूर्वा आउन नमानेको बेला पहिलो पटक उपसचिवमा नाम निकाल्न सफल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रुपमा निमेष मिश्र पदस्थापन तथा हाजिरी गरि नगरपालिकाको कामकाज अगाडी बढाएका छन् ।
हाजिर तथा पदस्थापन कार्यक्रममा नगरप्रमुख बिनोद कुमार साह, उपप्रमुख सुमिन्त्रा देवी, वडा नम्बर १ देखी ९ सम्मका वडाध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु, कर्मचारी सहितको उपस्थिती रहेको थियो । हाजिर तथा पदस्थापन भएलगत्तै हरिपूर्वा नगरपालिकाभित्र केन्द्रिय तथ प्रदेश बजेटबाट भइरहेको विकासको कार्यक्रमहरुको स्थलगत निरिक्षणसमेत गरिएको छ ।

के छ त ५ बुँदे सहमतिमा ?
१) ९ बुँदे मागका लागि दुवै पक्षले स्विकार्य गर्ने अधिकार सम्पन्न कार्यदल अन्तर्गत नगरप्रमुखको तर्फबाट १ जना र सर्वदलिय संघर्ष समितिको तर्फबाट एक तथा उक्त कार्यदलमा प्रदेश सांसद जङ्गिलाल यादव, कौशल किशोर यादव र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कौशल किशोर सिंह गरि जम्मा ५ जनाको समिति गठन ।
२) निर्णय नम्बर–१ मा गठन भएको कार्यदलले ९ बुँदे मागका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरि ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
३) बाँके–सङ्ग्रामपुर सडक खण्डमा रहेका अवरोधहरु तुरुन्त हटाउन शुरुवात गर्नुपर्ने ।
४) हरिपूर्वा नगरपालिकाको कार्यालयमा रहेको तालाबन्दी असार १० गते आइतबारदेखि खुल्लागरि कार्यपालिका संचालनमा रहेको अवरोध पुर्नरुपमा हटाइने ।
५) निर्णय नम्बर–२ मा भएको निर्णयअनुसार कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन, आन्दोलनरत दुबैपक्षले स्वीकार गरि कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जाहेर ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित खबर


