जनकपुरधाम, २९ जेठ । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई २ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बाँड्न लागेको छ ।

असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले ल्याउन लागेको ३५ अर्ब बराबरको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सो रकम बाँड्ने भएको हो ।

मधेस प्रदेशको ६४ निर्वाचन क्षेत्रका ६४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई ३ करोडको दरले १ अर्ब ९२ करोड र ४३ जना समानूपातिका सांसदलाई १ करोडका दरले ४३ करोड गरी कूल २ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बाँड्ने भएको छ ।

‘बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाम हुन्छ कि हुँदैन, थाहा छैन । तर, नाम फरक परे पनि यो कार्यक्रम आउँछ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोड छुट्याउने पक्का छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही सांसदकै माग अनुसार मधेसका ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा १ अर्ब ९२ करोड रकम छुट्याइने पक्का छ ।’

मधेसका संस्थापक मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि रकम विनियोजन सुरु गरेका थिए । त्यसपछि सांसदलाई बजेटको निरन्तरता भइरह्यो । सार्वजनिक रूपमा आलोचित यस्तो कार्यक्रम नराख्न माग भए पनि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।

राउत नेतृत्वको सरकारको कार्यकाल समाप्त भएपछि जसपाका सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । यसपटक अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले उक्त कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्ने गरी तयारी गरेका छन् ।