काठमाडौं, २९ जेठ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

संविधान र कानुन प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले बजेटमार्फत सो कार्यालय हटाउने निर्णय गरेकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

सोमबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सो निर्णय सरकारले तत्काल नसच्याउने हो भने आगामी साउन १ गतेबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुने निर्वाचनसम्बन्धी सबै काम ठप्प हुने स्मरण गराए ।

निर्वाचन आयोगको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग आफैँले गर्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय कहाँबाट आयो ? भनी सरकारलाई पटकपटक उनले प्रश्नसमेत गरे ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संविधान र कानुन आफैँ बोल्ने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चाहिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले बोलिरहन आवश्यक नभएको समेत उनले बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मत हाल्न पाउने व्यवस्थासहित नयाँ निर्वाचनसम्बन्धी कानुन आउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । सोसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा सबै तहको निर्वाचनको मितिको समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।