काठमाडौं, २५ जेठ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ ।

संविधान विपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसद भित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो ।

आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत गएर सरकारले आयोगलाई कार्यपालिका मातहत राख्ने ढंगको काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

उनले बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट गरेको टिप्पणी गरे ।

उनले निरन्तर रूपमा क्रियाशील भइरहनु पर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरीत भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग पनि भेट्ने बताए । सरकारले निर्णय नसच्याए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल सृजना हुने भएकाले स्वयक्त छवि र अधिकारको संरक्षणका लागि आयोग कानुनी उपचारको विकल्पमा जान बाध्य हुने बताए ।

उनले भने, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय निरन्तर रूपमा क्रियाशील भइरहनुपर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरीत हो । यसबारे हामीले गृहमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेका छौ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री , गृह र कानुन मन्त्रीसँग पनि छलफलकै क्रममा छौ । आयोगसँग परामर्श नगरीकन स्वैच्छिक ढंगबाट सरकारले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दा सरकारको कार्यशैली सँग संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत हुन्छ । त्यसैले यसबारे हामी सर्वदलीय छलफल पनि गर्छ । आयोगको परामर्श बिना सरकारले कुनै पनि संरचना चलाउन पाइँदैन । निर्णय नसच्चिने हो भने आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल सृजना हुन्छ । यदि यस्तै भयो भने आयोग अन्य विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ ।’

२०१९ साल देखिको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उनले स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्थाहरूबाट प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने गरी संवैधानिक रूपमा नै व्यवस्था भएकोतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘धेरै निर्वाचनहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सम्पन्न भए तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरतर्फबाट प्रशासकीय नेतृत्वले गरेको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुँदैन भन्ने निष्कर्ष आएपछि जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था भयो । संवैधानिक निकायको संरचना खारेज गर्नु सरासर संविधान विपरीतको कार्य हो ।’

आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउँदै निर्णय फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।