काठमाडौं, २४ जेठ । पर्साको वीरगञ्जस्थित सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै धर्नामा बसेका चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानलाई पहिलो सफलता भेटेको छ ।

वीरगञ्जबाट पदयात्रा गर्दै काठमाडौं पुगेका अभियन्तासँग बुधबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भेटेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका हुन् ।

अभियानीले ४ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्रसमेत सरकारलाई बुझाएका छन् । अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिलकुमार यादवले उद्योग, कलकारखानाबाट निस्किएको फोहोर सीधै सिर्सिया नदीमा मिसाइएको र त्यसले प्रदूषण बढाएको भन्दै उद्योगलाई कारबाही गर्न मन्त्री श्रेष्ठसँग माग गरे ।

जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले प्रदुषणमुक्तको सरकारी लक्ष्यमा घच्घच्याएर सरकारलाई अभियानले बल पुर्याएको बताए ।

उनले भने, ‘मन्त्रालयमा पनि आउनुस् । अरु मन्त्रालय पनि जोडिएकाले बसेर छलफल गरौँ तपाईंहरूको एजेण्डा हाम्रो आफ्नै एजेण्डा हो । तपाईंहरूले घचघच्याएर सरकारलाई बल पुगेको छ । समस्या समाधान हुन्छ ।’

श्रेष्ठले मागप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै समाधानका लागि सरकारले पहलकदमी लिने लिखित आश्वासन दिएका छन् । यता अभियानले बुझाएको चारबुँदे ज्ञापनपत्रमा सिर्सिया नदीलगायत देशभरका अन्य नदीलाई प्रदूषणमुक्त र अतिक्रमणबाट समेत जोगाउन एक उच्चस्तरीय नदी संरक्षण बोर्डको कानुनी आधारसहित स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै, नदी संरक्षण बोर्डमार्फत सरकारको मौजुदा कानुन र संविधानको मौलिक हकभित्र रही प्रदूषणबाट मुक्त नदी, खोला व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी काम गर्न आग्रह गरिएको छ । यस्तै, भूमिहीन, गरिब तथा वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या पटकपटक सरकारी आयोग बनेर पनि समाधान हुन नसकेकाले र तराई मधेशमा अझ यसको विकराल रुप देखा परेकाले तत्काल वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी उनीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

वन क्षेत्रको जग्गा नक्कली सुकुम्बासी भएर हडप्ने काम हुँदै आएकाले त्यसलाई तत्काल रोकेर मारुती सिमेन्ट प्रालि चोहर्वा (सिरहा)ले तीन बिघा वनको जमीन हडपेर आफ्नो बाउण्ड्री वाल लगाएका जग्गा पुनः फिर्ता गरी वनलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसैगरि चुरे दोहन र अनियन्त्रित तवरले त्यस क्षेत्रमा हुने वन विनासलगायत अमानवीय कार्य अवैध गिटी, बालुवा, ढुंगा, वन पैदावारको चोरी निकासी तत्काल रोक लगाएर तराई मधेश मरुभूमिकरण हुँदै गएको विषयमा कानुन बनाउन माग गरिएको छ ।

अवैध क्रसरलगायत चोरी निकासी उपर कडाई साथै कानुनी हैसियत बनाएका क्रसरको समेत कडा निगरानी, जैविक विविधताले भरिपूर्ण चुरेको संरक्षणमा विशेष कानुन तथा उपाय अपनाउन मागरिएको छ । सकभर चुरे दोहनको नीति सरकारको कहिले नबनोस भनेर ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्रको चौथो बुँदामा भूमि आयोगको काममा तदारुकता देखाएर तराई मधेशमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, मुक्त कमैया, हरुवा, चरुवाको आवासको हकलाई जोड दिएर बजेटमा व्यवस्था र वर्षौदेखि उनीहरुको जीवनमा देखा परेको कष्ट नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न यसपटक पनि उदासीन देखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा यथेष्ट ध्यान दिन माग गरिएको छ ।

सरकारले अलमल गरेर समस्यालाई अझ विस्तार गर्नु पुगे अनिश्चितकालीन धर्नामा बस्न बाध्य हुने चेतावनी समेत उल्लेख छ । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानले विगत चार वर्ष देखि मधेश केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

मधेशको राजधानी जनकपुरधाममा मधेश सरकारलाई झक्झकाउन दजर्नौ पटक आन्दोलन गरे पनि कुनै सुनवाई हुन सकेको थिएन ।अभियानका संयोजक सुनिल कुमार यादवले सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदानका साथै चुरे विनाश रोक्न र वनको कब्जा भएको जग्गा फिर्ताका लागि जनकपुरधाममा आमरण अनशनसमेत बसेका थिए ।

आमरण अनशन बसेको दोेस्रो दिननै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले अनशनस्थलमा पुगेर समस्या समाधान गर्ने मौखिक सम्झौता गरेका थिए । तर, मौखिक सम्झौतालाई आधामै झुण्डयाएपछि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्न बाध्य भएको संयोजक यादवले बताए ।

यसैबिच, मधेशी आयोगले पनि विगत तीन सातादेखि आन्दोलनरत चुरे तथा वनजंगल अभियन्ताहरुले उठाएको मागप्रति सरकार सचेत भई तत्काल वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधानको लागि अपिल गरेको छ ।

आयोगले नागरिक समाजका साथै नियमनकारी र कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायहरुसँग समस्या समाधानार्थ छलफल गरेको छ ।

बैठकले उद्योगहरुलाई प्रभावकारी रुपमा जिम्मेवार बनाउन उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने, स्थानीय तहलाई अझ जिम्मेवार बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकारहरुलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, वन क्षेत्रको वैज्ञानिक सिमांकन गर्नको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सम्बन्धित ऐन कानुन कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने, वास्तविक सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र भूमि आयोगलाई पत्राचार गर्ने तथा प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड गठन गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।