जनकपुरधाम, २४ जेठ । पटक पटक विवादमा तानिएका व्यक्ति मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव बनेका छन् ।

गत फागुन ३० गते मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कारबाही गरेका मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहतको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामका निर्देशक डा. प्रमोद कुमार यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव बनेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेकी तत्कालिन सामाजिक विकासमन्त्री सुरिताकुमारी साहलाई डा. यादवलाई अस्पतालको निर्देशकबाट हटाउन मौखिक निर्देशन दिएका थिए । सोही व्यक्ति अहिले सचिव बनेका छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले प्रादेशिक अस्पतालको छड्के अनुगमन गर्दा निर्देशकसहित अधिकांश चिकित्सकहरू अनुपस्थित रहेको पाइएपछि उनलाई पदमुक्त गर्न मन्त्री साहलाई निर्देशन दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री यादवले प्रादेशिक अस्पतालको ल्याब प्रमुख परमेश्वर यादवलाई पनि गलत रिपोर्ट बनाउने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रादेशिक अस्पतालको ल्याबबाट एउटै व्यक्तिको ब्लड ग्रुपको फरक फरक रिपोर्ट दिइएको समाचार प्रकाशित भएपछि मुख्यमन्त्री यादवले अस्पतालको छड्के अनुगमन गरेका थिए ।

डाक्टर यादवलाई प्रादेशिक अस्पतालको निर्देशकबाट हटाउन मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि उनी उच्च अदालत पुगेका थिए ।

अदालतले गत बैशाख ४ गते डाक्टर यादवलाई प्रादेशिक अस्पतालको निर्देशकको रुपमा कामकाज गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश ढालकुमार खड्काको आदेशले डाक्टर यादवलाई निर्देशकको रुपमा कामकाज गर्न आदेश दिएको थियो ।

डा. यादवले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेका थिए । न्यायाधीश खड्काको एकल इजलासले उनको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७७ को दफा १८(२) मा अस्पताल निर्देशकको पदावधि ५ वर्षको हुने भनी निश्चित अवधि हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

निश्चित अवधि कायम रहेका पदाधीकारीलाई काज सरुवा गर्ने व्यवस्था मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७७ मा उल्लेख नरहेकोले डाक्टर यादवलाई प्रादेशिक अस्पतालको निर्देशकले गर्ने कार्यबाहेक अन्यत्र कामकाजमा खटाउने गरी भएको भनिएको निर्णय प्रथम दृष्टिमा कानुन संगत नदेखिएको उच्च अदालतको ठहर थियो ।

निवेदनको अन्तिम किनारा नलागुञ्जेल प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पत्र हाल कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीको नाउँमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १५८ एवं उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो ।

प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको ल्याबमा गलत रिपोर्ट दिएको पाइएपछि निर्देशक डा. यादव जिम्मेवारीबाट हटाइएका थिए ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमले अस्पतालको ल्याबले गलत रिपोर्ट दिएको समाचार सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री यादवले अस्पतालको निरीक्षण गर्दा निर्देशक डा. यादव ड्यूटीमा नभेटिएपछि उनलाई पदमुक्त गरी गत चैत ९ गते मन्त्रालय तानिएको थियो ।

त्यसअघि पनि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशक रहेका बेल डा.यादवको सरुवा भइसक्दा पनि उनी त्यहाँबाट रमाना लिन मानेका थिएनन् ।

टेन्डरमा पनि अनियमितता

व्यवस्थापन केन्द्रले आईसीयू बेड एन्ड एक्सेसरिज, हाई फ्लो नसल क्यानुअल, अक्सिजन हुड, पेसेन्ट मोनिटर, ईसीजी मेसिन, इन्फ्यजन पम्प, सिरिन्ज पम्प, इमरजेन्सी क्र्यास कार्ट, अक्सिजन सिलिन्डर, एचडीएल लगायतका सामग्री खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

सुरुमा जिल्लैपिच्छे अलगअलग १५ दिन म्याद दिई टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । तर पुस ९ गते आठै जिल्लाका लागि सोही टेन्डर एकै ठाउँमा आह्वान गरेर अनियमितता गरेको आरोप निर्देशक डा. यादवमाथि लागेको थियो ।

टेन्डरमा लभ मेडिकल हल जलेश्वर, बजरंग ट्रेडर्स, जीएच मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रालि र ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रालिले आवेदन दिएका थिए ।

यादवले अनियमितता गरी लभ मेडिकललाई टेन्डर पारेको आरोप बजरंग ट्रेडर्सका सञ्चालक राजकुमार झाले लगाएका थिए ।

९ करोडको सो टेन्डर ओम सर्जिकलले सबैभन्दा कम ४ करोड ५४ लाख ७६ हजार र जीएच मेडिहेल्थले ५ करोड ८५ लाख ४० हजार रुपैयाँ बोलकबोल गरेका थिए ।

दुवै कम्पनीलाई कागजात अपुग रहेको भन्दै सूचीबाट हटाइएको थियो । बजरंग ट्रेडर्सले ६ करोड १४ लाख ४६ हजार ९९ सय २५ र लभ मेडिकलले ७ करोड ६२ लाख ३० हजार रुपैयाँ बोलकबोल गरेका थिए।

केन्द्रले लभ मेडिकलसँग गत १९ गते स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि लभ मेडिकलसँग सम्झौता भइसकेपछि बजरंग ट्रेडर्सका सञ्चालक राजकुमार झाले उच्च अदालत जनकपुरमा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, केन्द्रका प्रमुख डा. प्रमोद यादव, लभ मेडिकल हल लगायतलाई विपक्षी बनाई गत माघ २० गते मुद्दा हालेका थिए ।