काठमाडौं, २२ जेठ । संघीय संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत निर्वाचन एकाइ रहने प्रस्तावप्रति निर्वाचन आयोगले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबाट यही जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटमा आएको उक्त प्रस्ताव पूर्व परामर्श र तयारीबिना आएको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको छ । उक्त प्रस्तावले संवैधानिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको भन्दै आयोगले आज सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २४६ को उपधारा (१) मा आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने व्यवस्थाबमोजिम मतदाता दर्ता, बाह्य मतदाता दर्ता तथा नामावली अद्यावधिकलगायत कार्य जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुँदै आएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३४ ले निर्वाचनमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, मतदान गर्ने प्रक्रिया र मतदाताको मताधिकार सम्बन्धमा मतदातालाई जानकारी गराउन आवश्यकता अनुसार मतदाता जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई तोकिकामा ती सम्पूर्ण कार्य ७० जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र सात प्रदेश निर्वाचन कार्यालयबाट सम्पादन हुँदै आएको छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को २०७७ माघ २६ गतेको निर्णयअनुसार स्वीकृत भएको निर्वाचन आयोगको नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी विवरण अनुसार सात प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र ७० जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सञ्चालनमा रही यी कार्यालयमा हाल ५५३ जनशक्ति कार्यरत छन् ।

हाल १९ जिल्लामा निर्वाचनको आफ्नै कार्यालय भवन र आठ जिल्लामा भोगाधिकार प्राप्त सरकारी भवन गरी २७ जिल्लामा आयोगको सरकारी भवन छन् । तीन जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयको भवन निर्माण भइरहेको छ, भने १२ जिल्लामा भवन निर्माणका लागि आयोगको आफ्नै जग्गा रहेको र सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन रहेको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा हालसम्म निर्वाचनमा प्रयोग भएका र पुनः प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्री भण्डारण गरी राखिएको छ ।यी कार्यालयका लागि वार्षिक ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुँदै आएको छ । बजेटको उक्त प्रस्तावबारे आयोगको कान्तिपथस्थित कार्यालयमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त र दुवै निकायका सचिवसहित उच्चाधिकारीबीच छलफल भएको छ ।

छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मौजुदा कार्यसम्पादन र कार्यबोझले गर्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभूति भइरहेको सन्दर्भमा आयोगको सम्पूर्ण कार्यको दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गराउनुपर्दा यसले थप अस्तव्यस्तता निम्त्याउने बताए । यसले निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य प्रभावित हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।