काठमाडौं, २२ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रको वृहत्तर हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नेपाली नागरिकले सहज ढङ्गले नागरिकता पाउन र अनागरिकले नागरिकता प्राप्त नगरुन् भन्ने सैद्धान्तिक विषयमा सबैको एकमत भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले नागरिकताका विषयमा अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ मा सबैको सहमतिका आधारमा उक्त व्यवस्था गरिएको समेत उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले यस सिद्धान्तमा कसैको विमति नभएको समेत स्पष्ट पारे ।

जन्मका आधारमा नेपालीलाई नागरिकता दिन, आमाको नाममा नागरिकता दिन र गैर–आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन कानुन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । जन्मसिद्ध नागरिक आमा बाबुका छोराछोरी नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा सबै एकै ठाउँमा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले हालैको आफ्नो चार दिने भारत भ्रमणका अवसरमा सात दस्तावेजमा हस्ताक्षर भई आदानप्रदान भएको संसदमा जानकारी गराए । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २२२ बमोजिम सार्वजनिक महत्वको विषयमा जानकारी दिँदै नेपाल भारत पारवाहन सन्धिसमेत भएको बताए ।

संशोधित सन्धिमा दूरगामी महत्वका विषय पनि समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको पारवहनमा भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट पारवहन सुविधा सुनिश्चित गरिएको जानकारी गराए ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज संस्थानबीच पनि भ्रमणका बेला सहकार्य भएको प्रधानमन्त्री दाहालले भने । भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वानसहित अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए ।