काठमाडौं, २२ जेठ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सोमबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा आमन्त्रण गरेर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासनको इकाई राख्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले निर्वाचन आयोगसँग कुनै पनि छलफल र परामर्शबिना जिल्ला कार्यालय खारेज गरेकोमा आपत्ति रहेको बताएको छ ।

गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई सरकारले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उनले निर्वाचन आयोगसँग कुनै छलफल, परामर्श र तयारी नगरी एकाएक निर्वाचन आयोग मातहत रहेका कार्यालय खारेज गर्नु जायज नभएको विषय ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

पौडेलले निर्वाचन आयोगका शाखा कार्यालय राख्ने संविधानमा नै व्यवस्था गरी आयोगलाई कतिपय जिम्मेवारी तोकिएको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले अधिकार प्रत्यायोजनका माध्यमबाट आफ्ना जिल्ला स्थित कार्यालयहरुबाट गर्दै आएको बताए । पौडेलले आयोगको अधिकार प्रत्योजनबाट जिल्ला कार्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्थालाई बजेट वक्तव्यको माध्यमबाट खारेज भएर आएको कुरामा आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

उनले सरकारले खर्च मितव्ययिताको नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजले निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता प्रश्न उठ्ने बताए ।
पौडेलले ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जम्मा ३० करोड हाराहारी खर्च हुने बताए । उनले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्दैमा सरकारको ठूलो खर्च कटौती नहुने बताए ।