जनकपुरधाम, २२ जेठ । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले सर्वोच्च अदालतबाट जारी अल्पकालिन अन्तरिम आदेशले मधेशी र थारु जनतालाई पुनः अर्को गम्भीर प्रहार गरेको ठहर गरेको छ ।

सो पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै संघीय संसदबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी पारित नागरिकता विधेयक, २०७९ को प्रमाणिकरणको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले, रास्वपा, राप्रपा जस्ता दलहरुद्वारा संसदमा भइरहेको गतिरोध र आइतबार सर्वोच्च अदालतबाट जारी अल्पकालिन भनिएको अन्तरिम आदेशले मधेशी र थारु जनताहरुलाई पुनः अर्को गम्भीर प्रहार सहितको नमीठो सन्देश दिएको जिकिर गरेका छन् ।

विज्ञप्तीमा संविधानको खुला र ठाडो अपमानपूर्ण अवमानना हुँदा संसदमा बहस समेत नगर्ने राजनीतिक दलहरु संविधान र संवैधानिक संस्थाहरुको निरन्तरतालाई न्यूनिकरण गर्ने गरी संविधान र संसदवादको नाममा निराधार तर्कहरु दिइरहेको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सार्वभौम जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिसंस्था संसदलाई तत्कालिन राष्ट्रपतिबाट दिइएको अनुचित चुनौती यिनको निमित्त महत्वहीन थियो । पूर्वराष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ को खुला उल्लंघन गर्दै प्रमाणीकरण नगरेर कुनै निष्कर्ष समेतमा नपुर्याई थन्काइराखिएको विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपतिबाट सो दायित्व पूरा हुने गरी भएको संविधान सम्मत कार्यलाई सबैको न्यायिक आस्था र गरिमाको केन्द्र हुनु पर्ने सर्वोच्च अदालतबाट रोक लगाउने गरी भएको आदेश लामो समयदेखि नागरिकता जस्तो मौलिक र अति आवश्यक अधिकारबाट वञ्चित जनताको लागि पुनः मरणतुल्य हुन गएको छ । अदालतबाट केही व्यक्तिहरुको अस्वीकार्य सोचलाई बढाबा नहुने गरी आदेशलाई सच्याउने कार्य शीघ्र हुनेछ भन्ने आशा गर्दछौं ।’

अध्यक्ष लालले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ को खुला उल्लंघन हुँदा संज्ञान समेत नलिएको संविधानको अन्तिम व्याख्याकार र विधिको शासनको संरक्षक अदालतले राष्ट्रपति पदको अविच्छिन्नतालाई व्यक्तिको नामसँग जोडेर हेर्ने तर्क र रीट निवेदनमा मधेशी र थारुहरुप्रति उग्र–सम्प्रदायिक सोचको अभिव्यक्तिलाई प्रश्रय दिनु निन्दनीय र अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् ।

उनले वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति पदको अविच्छिन्नता, संविधानको पालना र संरक्षणको प्रमुख कर्तव्यलाई मनन गर्दै संसदबाट विधिपूर्वक पारित र सभामुखबाट प्रमाणित भई प्रमाणिकरणको निमित्त राष्ट्रपति कार्यालयमा पर्खिरहेको तथा प्रमाणिकरणकै निमित्त धारा ६६ को (२) अनुसार मन्त्रीपरिषदको सिफारिस र सम्मति भैआएको विधेयकलाई प्रमाणिकरण गरी संविधान तथा संसदको सर्वोच्चता स्थापित गरी सही बाटोमा ल्याएको भन्दै आफ्नो पार्टी यसको स्वागत र समर्थन गरेको बताए ।

तराई–मधेशको भूमि सदैव यहाँका भूमिपुत्र मधेशी र थारुहरुकै रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम नगरी मधेशी र थारुहरुप्रति औपनिवेशिक मानसिकताको प्रभुत्व बढाउन घोषित र छद्म सबै पुनरुत्थानवादी गणतन्त्र बिरोधीहरु एकै स्थानमा आएकोबाट मधेशी र थारुहरु बेलामै सचेत हुनु पर्ने बाध्यता र अनिवार्यताप्रति संवेदनशील हुनु जरुरी रहेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

मधेश र थरुहट आन्दोलनको क्रममा जन्मेका सत्तापिपासुहरुका कारण उत्पन्न स्थितिबाट यस्तो प्रतिगमनोन्मुख अवस्थाले मलजल पाएको तथ्यसँग संवेदित भई मधेश–थरुहटको सम्पूर्ण आन्दोलनकारी शक्तिहरु, बौद्धिक र सामाजिक नेतृत्वको एकजूटताको निमित्त अगाडि बढ्न तमलोपाले अपील गरेको छ ।