जनकपुरधाम, २१ जेठ । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले महासंघमा शुद्धिकरण अभियान कसैलाई निषेध गर्न नभई क्रियाशिल पत्रकारहरुको संस्था बनोस् भन्ने ध्येयका साथ सञ्चालन गरिएको बताएका छन् ।

न्युनतम पारिश्रमीक निर्धारण समितिले शनिबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र भावी रणनीति प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दैै अध्यक्ष पोखरेलले शुद्धिकरण नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ अभ्यास रहेको बताएका हुन् ।

उनले यस अभियानले देश सुधार सहित नैतिक बल प्रदान गर्नेमा पनि अगाडि बढ्ने बताए । श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा राज्य इमान्दार नभएकै कारण भएको बताउँदै उनले मुलुकमा थुप्रै ऐन जस्तै न्युनतम पारिश्रमीक ऐन रहेपनि यो ऐनको कार्यान्वयनको पक्षमा सरकार नलागेको गुनासो पोखे ।

अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘पेशागत सुरक्षा र श्रमको सम्मान गर्दै कानुनको कार्यान्वयनका लागि वृहत छलफल गरौ,ऐन कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित ठाँउका संस्थाले पनि आवाज उठाउन जरुरी छ ।’

पत्रकारहरुलाई विना नियुक्त कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा काम नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘कपी पेस्ट पत्रकारीता बन्द गरांै, सूचनाको हक प्रयोग गरेर पत्रकारिता गरौं, यस्तो गरिएन भने पत्रकारिता मर्छ ।’

न्युनतम पारिश्रमीक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगिता खडकाले श्रमजीवी ऐनलाई कार्यान्वयन नगर्ने संस्थाहरुलाई कुनै पनि सरकारी विज्ञापन दिनुहुन्न भनेर ८ बुँदे सुझावपत्र सरकारलाई बुझाएको बताइन् ।

उनले भनिन, ‘मिडियालाई बचाउनका लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ, सो अनुसार सरकार अगाडि बढे धेरै सुधार हुने पक्का छ ।’

कार्यक्रममा न्युनतम पारिश्रमीक निर्धारण समितिमा सदस्य अनिल मिश्रले एउटै कार्यक्रममा दुईवटा कार्यक्रम गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका थिए । उनले नेपाल पत्रकार महासंघले थालेको शुद्धिकरण अभियानमा सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउँदै यदि यसपटक पनि शुद्धिकरण नभए आफू पत्रकार महासंघको सदस्यता परित्याग गर्ने घोषणा गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष राजेश कर्णको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा ऐनको कार्यान्वयनमा रहेको चुनौतीको विषयमा वक्ताहरुले आ–आ–नो धारणा राखेको थिए ।