काठमाडौं, १९ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कूल ४ खर्ब ८ करोड ७० लाख विनियोजन भएको छ । जसमध्ये चालू शीर्षकमा ३ खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ६३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

संघीय बजेटमा प्रदेशका लागि १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । वित्तीय हन्तान्तरणमार्फत् जाने रकममध्ये सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको छ ।

मधेसका लागि १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, बागमतीका लागि १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ, गण्डकीका लागि १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीका लागि १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र सुदूरपश्चिमका लागि १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत गएको रकममध्ये महानगरपालिकाका लागि १० अर्ब ३१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका लागि १० अर्ब ४२ करोड २२ लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब २१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकाका लागि १ खर्ब ४३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

महानगरपालिकामा गएको संघीय अनुदानको बजेट हेर्दा सबैभन्दा धेरै पोखरा महानगरपालिकाले २ अर्ब ७६ करोड ३२ लाख र काठमाडौं महानगरपालिकाले २ अर्ब १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।

त्यसैगरी, विराटनगर महानगरपालिकाका लागि १ अर्ब १९ करोड २४ लाख रुपैयाँ, भरतपुर महानगरपालिकाका लागि १ अर्ब ७५ करोड ३ लाख रुपैयाँ, ललितपुर महानगरपालिकाका लागि १ अर्ब १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका लागि १ अर्ब ३३ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।