जनकपुरधाम, ११ जेठ । नेपाल बार एशोसिएशन, जनकपुरधामले सरकारले जारी गरेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० संविधान र न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।

नेपाल सरकारबाट जारी भएको नेपाल राजपत्रमा गत बैशाख २० गते प्रकाशित मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेशको दफा ३(२) मा थपिएको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश, दफा ४ को उपदफा (२) अन्तर्गत थपिएको ३(क) तथा ३(ख) मा भएको कानूनी व्यवस्था तथा मुल ऐनको दफा ३६ को उपदफा (५) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको भन्ने व्यवस्थाप्रति बारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्ष बलराम सुवेदीको जिकिर छ ।

उनले मिटरब्याजीलाई नियन्त्रण गर्ने र कानूनको दायरामा ल्याउने भन्ने मुख्य उद्देश्य राखेर संसद चलिरहेको अवस्थामा संसद समेतलाई छलेर एकपक्षिय रुपमा जारी गरिएको उक्त अध्यादेशमा राखिएको कानूनी व्यवस्था नेपालको संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको प्रतिकुल हुनुका साथै यसले वर्षौंदेखि चलिआएको सामाजिक लेनदेन सम्बन्धी व्यवहार र जनजिवन पनि ठप्प हुन सक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको दाबी गरेका छन् ।

बारले अध्यादेश जारी हुनु भन्दा पहिलै भएका तमसुकी कार्यव्यवहारलाई समेत असर पर्ने गरी पछिबाट जारी गरिएको अध्यादेशमा राखिएको कानूनी व्यवस्थाहरु तत्काल निलम्बन, फिर्ता गर्ने र सामाजिक जनजिवन समेत सहज रुपमा चल्न सक्ने गरी उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धीत सरोकारवाला समक्ष माग गरेको छ ।

नेपाल बार एशोसिएशन जनकपुरधामको जेठ ८ गतेको साधारण सभाद्वारा गरिएको निर्णय संघिय संसद समक्ष द्रुतसेवा मार्फत पठाउने सर्वसहमतिबाट निर्णय गरिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।