जनकपुरधाम, ९ जेठ । मधेस प्रदेशमा चौथोपटक मन्त्रीपरिषद विस्तार गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराई मंगलबार चौथोपटक मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेका छन् ।

मधेस सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट कृष्ण प्रसाद यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र विरेन्द्र प्रसाद सिंहलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट गोविन्द बहादुर न्यौपाने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नवनियुक्त तिनैजना मन्त्रीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले गृह सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन् ।

कांग्रेसबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेका सिंह प्रदेश सरकारमा दोस्रो पटक नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । यसअघि उनी लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारमा महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री थिए ।

मुख्यमन्त्री यादवले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय जनमत पार्टीबाट खोसेर नेकपा एकीकृत समाजवादीको जिम्मामा दिएका छन् । यसअघि यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष बसन्त कुशवाहाले सम्हाल्दै आएका थिए ।

गच २९ पुसमा मुख्यमन्त्री यादवसँगै नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, जनता समाजवादी पार्टीका संजय यादव र जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहाले विनाविभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका थिए । मुख्यमन्त्री यादवले १२ माघमा विनाविभागीय मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकेका थिए ।

त्यस्तै, जसपाबाट गत २० माघमा सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी सुरिता साह पनि मन्त्रालयविहीन बनेकी छन् । उनको जिम्मेवारी पछि तोकिने बताइएको छ । सामाजिक विकास राज्यमन्त्री शेख अबु कलाम आजाद र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री संजयकुमार यादवलाई पनि मन्त्रालयविहीन बनाइएको छ । उनीहरूको जिम्मेवारी पनि पछि तोकिने भएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालका लागि २९ पुस २०७९ मा शपथ लिएसँगै कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री यादवलाई ४ माघमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा १०२ जना प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मत दिएका थिए ।

१० दलमध्ये ७ दल र दुई स्वतन्त्र गरी ६३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा यादवलाई कांग्रेस, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन गरेको थिएन । पछि लोसपाका ९ जना प्रदेशसभा सदस्यले पनि समर्थन दिँदा उनले ७२ सांसदको समर्थन पाएका थिए ।

त्यसपछि गत २१ चैतमा नेकपा एमालेबाट मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री यादवसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि एमालेबाट मधेस सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए ।

केन्द्रमा एमालेसँग गठबन्धन भत्किएलगत्तै मुख्यमन्त्री यादवले एमालेका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट हटाए । २९ पुसमा सरकारमा सहभागी भएको एमालेले साढे दुई महिनापछि सरकार छाड्यो । उसले त्यतिबेला सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको थियो ।

१४ चैतमा मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको नाम हेरफेर गरेपनि सोअनुसार मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको थिएन । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली–२०७९ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै प्रदेशका मन्त्रालयहरूको नाम समायोजन गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लगायत मन्त्रालयको संख्या ११ नै यथावत् राख्दै मन्त्रालयको नाम हेरफेर तथा समायोजन गरेको थियो ।

मधेसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत अर्थ मन्त्रालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालयसहित ११ वटा मन्त्रालय रहेकोमा हेरफेर गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम गरिएको थियो ।