काठमाडौं, ७ जेठ । नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालीन लडाकु शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत माओवादी सेनाको भत्ता र अन्य व्यवस्थापनको रकम भुक्तानी भएकाले त्यसमा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महालेखापरीक्षक कार्यालयले नै यस विषयमा स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै सरकारी निकायको उपस्थितिमा भएको खर्च र त्यसको फाँटबारीमा कुनै अनियमितता नभएको बताएको हो ।

पार्टीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराका अनुसार महालेखा परीक्षकले २०६९ जेठ १९ गते शिविरको खर्चको समर्थन, फछ्र्यौट र मिनाहा गरी सम्परीक्षणको जानकारी पत्र शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय सिंहदरबारमा पठाइसकेको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन ०६९ को पेज नं २५९ अनुसार उक्त बेरुजु सम्परीक्षण सार्वजनिक भइसकेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन माओवादी सेनाको रेखदेख र व्यवस्थापनको निमित्त करिब ४६ करोड पेस्की लिइएकामा त्यसलाई ‘शान्ति प्रक्रियाको यथार्थ र विशिष्ठ परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी सो रकम अनुदानमा परिणत गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय’को सिफारिसमा नेपाल सरकारले ०६९ वैशाख १४ गते आवश्यक निर्णय गरेको थियो ।

सरकारी कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिको भरपाइ गराइएर तलब तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराएको उल्लेख गर्दै माओवादी जनमुक्ति सेनाका तत्कालीन डेपुटी कमाण्डर एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता चक्रपाणि खनालले कानुनी र व्यवहारिक रुपमा टुंगो लागिसकेको विषयमा अनाश्यक बखेडा झिक्न खोजिएको बताए । क्यान्टोनमेन्टमा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता नभएको र हुनै नसक्ने स्पष्ट पार्दै उनले शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत नै खर्च भएकाले पार्टीबाट अनियमितता हुने सम्भावना नै नरहेको दाबी गरे ।

माओवादी केन्द्रले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई सरकारले अगाडि बढाएको कारबाहीले आमजनतामा उत्साह पैदा भएको बताएको छ । सरकारको कदमले राष्ट्रको शान जोगाउने र त्यसका अलावा जनतामा उत्साह र मनोबलसमेत बढाउने स्पष्ट पार्दै माओवादीले सो प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई कडा कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ ।

उक्त प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्न र कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरोस् भन्ने पार्टीको विशेष आग्रह रहेको उपाध्यक्ष महराको भनाइ छ ।

सरकारले नेपाली जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको, नक्कली भुटानी शरणार्थीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको, मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन कानुन निर्माण भएको, विदेशमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएको, बिदाको दिन कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको माओवादीको ठहर छ ।