जनकपुरधाम, ६ जेठ । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

गठबन्धन सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने उद्देश्यले मन्त्रीपरिषदको निर्णय गरी सर्वोच्च अदालतमा सरकारको तर्फबाट रिट निवेदन दिएको तथ्य प्रकाशमा आएपछि तमलोपाले खेद व्यक्त गरेको हो ।

तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य उमेशकुमार मण्डलले यो अत्यन्त दुःखद कुरा रहेको बताउँदै जसपा र मधेशवादी भनिने अन्य दलहरु समेत सो गठबन्धनमा रहेकोले रेशम चौधरी लगायत झूठा मुद्दामा सजाय पाउने र सास्तीमा पारिनेहरुको निमित्त यी सबै दल र तिनका नेताहरु जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए ।

यी दलहरुलाई मधेशको मुद्दासँग कुनै सरोकार नरहेको र आज मधेश आन्दोलनका उपलब्धिहरुको गिर्दो अवस्थाको निमित्त यी सबै जिम्मेवार रहेकोले मधेशको जनता गम्भीर हुनुपर्ने मण्डलको भनाइ छ ।

पीडित परिवारहरुको माग बमोजिम राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७८ फागुन ५ गते लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि चैत ६ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार सरकारको तर्फबाट मुख्य सचिवले त्यसमाथि रोक लगाउन सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

सो मन्त्रीपरिषदमा काँग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सहभागी थियो । जसपाको तर्फबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव र महेन्द्र यादव सरकारका मन्त्री थिए । पछि सोही गठबन्धनमा शामिल भई लोसपा र जनमत पनि प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन लडेका थिए । जसपा भने सीटको तालमेल नमिलेर एमालेसँग गठबन्धन बनाएको थियो ।

कानूनका ज्ञाताहरुका अनुसार जनतालाई सूचना दिने विषयसँग सम्बन्धित कुरामा रोक लगाउन सरकार नै अदालतमा जाने काम कतै नभएको र गलत रहेको बताउँछन् । उनीहरुले सर्वोच्चले पनि सरकारले आफैं गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोक्ने अन्तरिम आदेश दिन नहुने भन्छन् ।

३ महिनाको समय तोकेर अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको १४ महिना भए पनि सर्वोच्चले सुनवाइ अगाडि बढाएको छैन ।