काठमाडौं, ५ जेठ । संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको बैठकले ११ सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो । उपसमितिमा कांग्रेस र एमालेका दुई/दुई र ८ दलका एक/एकजना रहेका छन् ।

उपसमितिमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महेश बर्तौला, रेमश लेखक, जीवन परियार, सुशील थिङ, सन्तोष परियार, गोमा लाभ सापकोटा, पूर्णबहादुर घर्ती, रञ्जुकुमारी झा, ध्रुवबहादुर प्रधान र शेरबहादुर कुँवर रहेका छन् ।

उपसमितिलाई तीन साता समय दिइएको छ । उपसमितिको संयोजक उपसमितिका सदस्यले बैठक बसेपछि तोक्न सक्ने जनाइएको छ । आइतबार बस्ने समिति बैठकले उपसमितिको बैठकको मिति तय गर्नेछ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले २५ फागुन २०७९ मा संसद्मा दर्ता गरेको थियो ।