काठमाडौं, २ जेठ । राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायभित्रका थरहरुलाई दलित प्रमाणित गरिरहनुनपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले पहाडी र मधेसी दलित र गैरदलित समुदायले प्रयोग गर्दै आएका जात÷थरको सूचीकरण विवरण तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले थर सूचीकरण सँगसँगै दलित समुदायको जात÷थरहरु प्रयोग गरी सम्बन्धित निकायमा दलित भएको विवरण पेस गर्दा थप प्रमाण र थप सिफारिस आवश्यक नगर्न सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले विगतमा दलित समुदायले आफ्नो थर लेख्दा विभिन्न झमेला हुने गरेकोमा आगामी दिनमा दलित समुदायभित्र सूचीकृत थरहरुले थप सिफारिस लिनु नपर्नेगरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको जानकारी गराए ।

पहिलो सूचीमा भएका थरहरुको सिफारिस लिनुनपर्ने भनेर आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । गैरदलित समुदायसँग मिल्ने जुन थरमा मात्रै आफू दलित समुदायको हुँ भन्ने दाबी गर्नका लागि आवश्यक कागजपत्रसहित ती हक लिनेगरी व्यवस्था गरेको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयबाट थप सिफारिस गर्नुनपर्नेगरी सरकारलाई जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउने तरिकाले अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष विश्वकर्माका अनुसार दलित आयोगले लामो समय लगाएर अध्ययन गरी दलित समुदाय भित्रका जात÷थरको सूचीकरण गरेको छ । सो सूचीकरणपछि सो समुदायभित्र र बाहिर हुने गरेका अन्योल हट्ने उनको भनाइ छ ।